वीज कामगारांचा एल्गार; खासगीकरणाविरोधात कामगार एकवटला, मेस्मा कायदा लावला तरी ७० टक्के कर्मचारी सहभागी

राज्यभरात निदर्शने, संप आजही सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात अदानी, टोरंटोसारख्या खासगी कंपन्यांना वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी वीज कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या राज्यस्तरीय तीन दिवसीय संपात पहिल्याच दिवशी गुरुवारी ७० टक्के कामगार सहभागी झाले. महावितरणकडून वाटाघाटीसाठी कोणत्याच हालचाली नसल्याने संप   शुक्रवारी सुरूच राहणार असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले.

वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने राज्य सरकारने  मेस्मा लागू केला असला तरी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषणच्या वीज कामगारांनी दिवसभर राज्यभरातील विभागीय कार्यालयांवर निदर्शने केली. संपामुळे महामुंबईसह राज्यभरात अनेक ठिकाणी काही काळ वीज पुरवठा खंडीत झाल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. तर वीज पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम  झाला नसल्याचे महावितरणच्या सूत्रांनी सांगितले.

आपत्कालीन नियंत्रण कक्षातून वीज पुरवठ्यावर नजर

वीज पुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळणारे महावितरणमधील सुमारे ६२ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झालेले नाहीत. मुंबई मुख्यालयात आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला असून तेथून राज्यभरातील वीजपुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. 

संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, २० हजार बाह्यस्रोत तांत्रिक कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र, आदी ठिकाणी तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कंत्राटी कामगारांच्या खांद्यावर कामाचा भार : २०२५ पर्यंत ग्राहकांच्या संख्येत 
३ कोटी १७ वाढ झाली आहे. मात्र, वाढीव ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी ६४८ उपविभाग आहेत. विभागात कर्मचारी व अभियंत्यांची ८१,९०० मंजूर पदे आहेत. परंतु अनेक मंजूर पदावर कंत्राटी पद्धतीने कामगारांची भरती करून कामकाज चालविण्यात येत असल्याचे सांगत कामगार संघटनांनी रोष बोलून दाखविला.