महाराष्ट्रात वीज २५ टक्क्यांनी महाग

होगाडे यांचा आरोप : औद्योगिक विकास खुंटला; सहा महिन्यांत २१.२५ टक्के दरवाढ

इचलकरंजी : राज्यातील विजेचे दर कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने गेल्या सहा महिन्यांतच दोनवेळा मिळून २१.२५ टक्के दरवाढ केली. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील विजेचे दर २५ टक्क्यांनी अधिक असल्याने येथील औद्योगिक विकास खुंटला आहे, असा आरोप जनता दलाचे प्रदेश महासचिव प्रताप होगाडे यांनी रविवारी केला.
शेजारच्या कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात इंधन समायोजन आकार ३५ टक्क्यांनी अधिक, तर लघुदाब उद्योगांचे वीज दर ३० टक्क्यांनी जास्त आहेत.
हा दरफरक ३५ टक्के होत असल्याने सध्याच्या स्पर्धेमध्ये टिकाव धरताना उद्योगांची फरफटत होत आहे, अशी टीका करून होगाडे पुढे म्हणाले, सन २०१०-११ मध्ये राज्यातील उद्योगांचा वीज वापर २५ हजार १५१ दशलक्ष युनिट होता. हा वापर सन २०१४-१५ मध्ये २५ हजार ३२ दशलक्ष युनिट इतका झाला आहे.
वास्तविक पाहता राज्याचा औद्योगिक विकास होत असेल तर दरवर्षी सरासरी विजेचा खप पाच टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित असते. त्याप्रमाणे वीस टक्के वाढ झालीच नाही तर ती आहे तेथेच थांबली. याचा अर्थ महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास पाच वर्षांत ठप्प झाला आहे.
सत्तेवर येण्यापूर्वी तत्कालीन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप सरकारचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ जाहीर केले होते. त्यामध्ये वीज स्वस्त होण्याबरोबरच सहा महिन्यांत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करू, असे सांगितले होते.
अधिक स्वस्त मिळणारी वीज खरेदी केली जाईल, असे म्हणणाऱ्या फडणवीस यांच्या शासनाकडून सर्वांत महाग असलेली महाजनकोची साडेपाच रुपये प्रतियुनिट दराची वीज घेतली. त्यामुळेच राज्याचा वीज दर अधिक झाला. याशिवाय वीज वितरणातील गळती शेतकऱ्यांच्या नावावर खपविली जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांकडून वसूल होत नाही म्हणून त्यांना नाहक बदनाम केले जात आहे, असेही होगाडे म्हणाले. (प्रतिनिधी)

समस्यांची जाणीव असूनही उद्योजकांची बैठक
उद्योगांच्या विविध समस्या व प्रश्नांसाठी राज्य सरकारने १९ जानेवारीला उद्योजकांची एक बैठक आयोजित केली आहे. वास्तविक, पाहता वीज दरवाढीची मोठी समस्या आहे. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलन केले होते. तसेच अन्य समस्यासुद्धा त्यांच्या सरकारला चांगल्याच माहीत आहेत. तरीसुद्धा या बैठकीचा फार्स केला जात आहे. त्याऐवजी सरकारने आकर्षक घोषणाबाजी न करता आणि राज्याच्या विकासाचे केवळ मृगजळ न दाखविता वास्तव लक्षात घेऊन वाटचाल करावी, असाही टोला होगाडे यांनी लगावला.