एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी

आणखी ५ हजार कोटींची भर पडणार

उमाकांत देशपांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील वीजग्राहकांकडे एक लाख तीन हजार कोटी रुपयांची विक्रमी थकबाकी असून, कृषिपंपांची थकबाकी ७९ हजार ५२७ कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही थकबाकी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीची असून, ती ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आणखी किमान चार-पाच हजार कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. 

महावितरणचे वित्तीय ताळेबंदाचे काम पूर्ण होऊन महिनाभरात हा तपशील उपलब्ध होईल, असे उच्चपदस्थांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. महावितरणच्या विभाजनाचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला असून, शेतकऱ्यांसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र कंपनीकडे कृषी ग्राहकांची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणच्या वाढत चाललेल्या थकबाकीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. 

का वाढते थकबाकी?

सरकारने २०२४ साली ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमता असलेल्या कृषिपंपांसाठी मोफत वीज पुरविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर महावितरणला शेतकऱ्यांच्या चालू वीजबिलापोटी नियमितपणे निधी दिला. पण मोफत वीज मिळत असल्याने शेतकऱ्यांकडून थकबाकीची रक्कम भरली नाही. विधानसभा निवडणुका, अतिवृष्टी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आदी कारणांमुळे महावितरणनेही थकबाकी वसुलीकडे लक्ष न दिल्याने त्यावरील व्याज व दंडाची रक्कम वाढत आहे. 

राज्य सरकारने कृषी कंपनीकडे मालमत्ता आणि दायित्वे हस्तांतरित केल्यावर महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे, असे उच्चपदस्थांनी नमूद केले. ८९,३२१ कोटी रु. इतकी थकबाकी सर्व वीज ग्राहकांची ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. ६७,००० कोटी रु. इतकी थकबाकी कृषी ग्राहकांची  ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती.

ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीचा तपशील

ग्राहक संवर्ग    ३१ मार्च २०२४ (कोटी रु.)  ३१ डिसेंबर २०२५ (कोटी रु.)

• कृषी    ६६,९६४    ७९,५२७
• घरगुती    १७९३    २८४६
• व्यावसायिक    ४४०    ५२९
• औद्योगिक    १९९१    १६०३