लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीच्या संपर्कात आल्यामुळे जुळ्या भावांसह तीन निरागस मुलांचा बळी गेला. या घटनांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. प्रकरणातील प्रथमदर्शनी तथ्ये पाहता महापारेषण व महावितरणला प्रत्येकी २५ हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश गुरुवारी देण्यात आला.यासंदर्भात न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करून त्यांना दोन आठवड्यांत नियमानुसार याचिका तयार करण्यास सांगण्यात आले.वीज कायद्याचे काटेकोर पालन केले जात नसल्यामुळे व बांधकामांना अवैधपणे मंजुरी दिली जात असल्यामुळे नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. उच्च दाबाच्या विजेचा धक्का लागून तीन निरागस मुलांचा बळी जाणे ही घटना अतिशय गंभीर आहे. अशा घटना घडू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा घटनांमध्ये जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्यांखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही.कोणत्याही इमारतीवरून उच्चदाबाची वीज वाहिनी टाकता येत नाही.६५० व्होल्टस्पेक्षा जास्त व ३३ हजार व्होल्टस्पेक्षा कमी दाबाची वीज वाहिनी एखाद्या इमारतीवरून जाणार असल्यास इमारतीचे छत व वीज वाहिनीमध्ये ३.७ मीटर तर, आडव्या बाजूने २ मीटर अंतर असणे आवश्यक आहे.
वीज धक्क्याच्या बळींची दखल
By admin | Updated: June 23, 2017 02:15 IST