विधानसभा अध्यक्षांची निवड : राज्यपालांचा ‘तो’ अधिकार केवळ पहिल्या विधिमंडळ अधिवेशनापुरताच

Governor : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य विधानमंडळ सचिवालयाला एक पत्र पाठविले असून, रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक १ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घ्यावी, असे त्यात म्हटले आहे.

- यदु जोशी

मुंबई :  नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन बोलावताना राज्यपाल अध्यक्षांची निवड अमुक दिवशी व्हावी, असे सांगू शकतात. परंतु, त्यानंतर कोणत्याही कारणाने ते पद रिक्त झाल्यास ते भरण्यासाठी निवडणूक केव्हा घ्यायची, हा पूर्णपणे सभागृहाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राज्यपाल ही निवडणूक घेण्याबाबत सरकारला केवळ संदेश पाठवू शकतात,  ते ऐकणे विधानसभेवर व सरकारवर बिलकूल बंधनकारक नाही. घटनात्मक तरतुदी बघता ही माहिती समोर आली.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य विधानमंडळ सचिवालयाला एक पत्र पाठविले असून, रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक १ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घ्यावी, असे त्यात म्हटले आहे.
संविधानाचा अनुच्छेद १७८ हा  विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीसंबंधीचा आहे. त्यात फक्त एवढेच म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेने आपल्यापैकी दोन सदस्यांची अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड करावी. यासाठी ‘शक्यतो लवकर’ असा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला आहे. ही तरतूद मुख्यत: निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या  नव्या विधानसभेसंबंधी 
आहे. नव्या विधानसभेच्या सदस्यांना शपथ देण्यासाठी राज्यपालांकडून नेमले जाणारे हंगामी अध्यक्ष 
(प्रो-टेम स्पीकर) फक्त तेवढ्याच कामासाठी असतात. त्यामुळे सदस्यांचा शपथविधी होऊन नवी विधानसभा रीतसर अस्तित्वात आल्यावर त्या सभागृहाला कायमस्वरूपी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निरंतर स्वरूपात असावेत, हा त्यामागचा हेतू आहे. 

दोन्ही पदे रिक्त असतील तर राज्यपालांची भूमिका 
-अध्यक्ष नसल्यास उपाध्यक्ष त्यांचे काम करू शकतात. परंतु, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोघेही नसल्यास सभागृहाचे कामकाज चालू शकत नाही. 
- कदाचित म्हणूनच सभागृह नव्याने अस्तित्वात आल्यावर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात शक्यतो लवकर, असा शब्दप्रयोग केला गेला असावा. दोन्ही पदे रिक्त असतील तर अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपाल करू शकतात.

संवैधानिक बंधन नाही 
नाना पटोले यांनी अध्यक्षपद सोडले, त्याला अद्याप १५ दिवसही झालेले नाहीत. राज्यपालांनी विधानसभेचे अधिवेशन १ मार्चपासून मुंबईत बोलावले आहे. त्याच अधिवेशनात नवा अध्यक्ष निवडलाच पाहिजे, असे कोणतेही संवैधानिक बंधन नाही. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ पदावर असल्याने रीतसर अध्यक्ष नसतानाही विधानसभेचे अधिवेशन होऊ शकते. अध्यक्षांचे पद रिकामे असताना त्यांचे सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे येतात. रिक्ततेच्या पूर्ततेविषयी संविधान काहीही सांगत नाही.

तुमचा आपल्याच आमदारांवर विश्वास नाही का? : फडणवीस
विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यासाठी सरकार मागे-पुढे का पाहते, सरकारचा आपल्या आमदारांवर विश्वास नाही का, असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आपल्याच आमदारांना घाबरणारं सरकार मी पहिल्यांदाच पाहत आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.