मुंबई - बिवलकर कुटुंबाने नवी मुंबईतील पाच हजार कोटी रुपये किमतीची सिडकोची जमीन लाटल्याचा आरोप होत असताना या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या निश्चितीबाबत चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
सिडकोच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर संजय शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाला पाच हजार कोटी मूल्य असलेली जमीन वितरित केल्याचा शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकशी समितीकडून मौजे दापोली, कोपर, तरघर, सोनखार व उलवेच्या जमिन मालकी निश्चितीची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी समितीत मुख्य वनसंरक्षक ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, सिडकोचे सहव्यस्थापकीय संचालक -३, उप वनसंरक्षक अलिबाग यांचा समावेश आहे, तर मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी (ठाणे/रायगड), सिडको हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
केवळ समिती स्थापन करून चालणार नाही, तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करणे गरजेचे आहे. शिवाय या प्रकरणाचे गांभीर्य बघता आणि समितीची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता लक्षात घेता मंत्री संजय शिरसाट यांचा राजीनामा घेतलाच गेला पाहिजे. - रोहित पवार, आमदार, शरद पवार गट
Web Summary : Maharashtra government forms committee to investigate land allocation linked to Minister Shirsat amidst scam allegations. Rohit Pawar demands Shirsat's resignation and judicial oversight.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री शिरसाट से जुड़े भूमि आवंटन की जांच के लिए समिति बनाई। रोहित पवार ने शिरसाट के इस्तीफे और न्यायिक निगरानी की मांग की।