यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात गेल्या १५ महिन्यांत मंजूर झालेली, निविदा काढलेली आणि कार्यादेश काढूनही सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला. आधीच्या सरकारचे विकासकामांचे अनेक निर्णय त्यामुळे रद्द होतील.
सरकारच्या विविध विभागांतर्गत १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजना, आदींच्या निधीतून केलेल्या परंतु निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस नवीन सरकारने आधीच स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव सर्व विभागांनी तत्काळ सादर करावेत, असे आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी १८ जुलैला दिले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आदेशावरून ही कार्यवाही केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी श्रीवास्तव यांनी एक आदेश काढत आणखी मोठा धक्का महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांना दिला. त्यांनी आता सर्व विभागप्रमुखांना एक आदेश जारी केला आहे.
आदेशात म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०२१ पासून ज्या कामांच्या निविदा मागविल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरू झाली नाहीत अशा कामांनादेखील स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीबाबतचे प्रस्ताव निर्णयार्थ सादर करावेत. याचा अर्थ गेल्या १४ महिन्यांमध्ये मंजुरी मिळालेली, निविदा निघालेली, कार्यादेशही मिळालेली कामे आता स्थगित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आधीच्या सरकारमध्ये ज्या कंत्राटदारांना कामे मिळालेली होती, ती रद्द होतील आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल.
राष्ट्रवादीच्या आमदारांना झुकते माप दिल्याचा आरोप
- जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजना या अंतर्गत राज्य सरकारच्या अखत्यारितील बहुतेक सर्व विभागांशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांची कामे येतात.
- ही कामे वाटताना राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या मतदारसंघांना झुकते माप दिल्याची तक्रार शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून केली होती आणि या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
- तक्रार करणाऱ्या आमदारांपैकी बहुतेक सर्व आता एकनाथ शिंदे गटात आहेत. दुसरीकडे सत्तापक्षातील तीन पक्षांनीच कामे वाटून घेतली आणि भाजपचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांना नाममात्र कामे दिली गेली म्हणून भाजपचेही आमदार कमालीचे नाराज होते. या पार्श्वभूमीवरदेखील आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कामात गडबडी केल्याचा संशय
किमान सहा ते सात विभागांमधील निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबडी झाल्या असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. कामांची प्रत्यक्ष किंमत, निविदा किंमत, कमी किमतीच्या निविदा असलेल्या कंत्राटदारांना कामे न देता जास्त दरांच्या निविदांना दिलेली नियमबाह्य मंजुरी अशा स्वरुपाच्या तक्रारी आलेल्या होत्या, अशी माहिती आहे.