Eknath Shinde vs NCP: महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात असताना सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते. त्यांनी आमच्या काळात महानगर पालिकेंच्या संदर्भातील प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला होता. पण आता भाजपा-शिंदे सरकारमध्ये त्यांनी हा निर्णय स्वत:च रद्द केला. एकनाथ शिंदे नगर विकास विभागाचे मंत्री होते, तेव्हा त्यांनी घेतलेला निर्णय आता त्यांनाच मान्य नसल्याचं दिसतंय. म्हणून त्यांनी स्वतःच घेतलेला हा निर्णय बदलून टाकला, असा खोचक टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी लगावला.
"मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मनपा आणि जिल्हा परिषद वॉर्ड रचनेबाबत निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला वॉर्ड रचनेचा निर्णय रद्द करण्याची शिंदे सरकारला गरज नव्हती. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला वॉर्ड रचनेचा निर्णय रद्द करणे फारसं पटणारं नाही. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय परतवून लावायचे व रद्द करण्याचा सपाटा ईडी सरकारने लावला आहे. राज्यात वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिका व जिल्हा परिषद क्षेत्रात वॉर्ड रचना आणि सदस्य संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळेस एकनाथ शिंदे नगर विकास विभागाचे मंत्री होते मात्र आता त्यांना स्वतःच घेतलेला निर्णय हा मान्य नसल्याने त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय बदलला", असा टोमणा महेश तपासे यांनी एकनाथ शिंदेंना लगावला.
"मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आयात-निर्यातमधील वित्तीय तूट या चार महिन्यांत १०० अब्ज डॉलर्स झाली आहे. एकीकडे वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि बेरोजगारी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घटणारे मूल्य या सर्वांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार नाही ना अशाप्रकारची भीती नागरिक आणि तज्ज्ञांना वाटू लागली आहे. सध्याची परिस्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही त्यामुळे आपली परकीय गंगाजळी कमी होईल. सध्याच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी विरोधी पक्षातील अनुभवी लोकांना बोलावून ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी मार्गदर्शन घ्यावे व सकारात्मक मार्ग काढून मात करावी", अशी विनंती तपासे यांनी मोदी सरकारला केली.