मुंबई - सध्या देशाचं राजकारण मुलभूत प्रश्नांमुळे नव्हे तर ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीमुळे गाजत आहे. जागतीक स्तरावर आलेल्या मंदीचा भारतीय उद्योगांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जात आहेत. परंतु, देशपातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत नेत्यांची होणारी चौकशीच अधिक गाजत आहे. या चौकशीच्या केंद्रस्थानी प्रामुख्याने विरोधी पक्षातील नेते दिसत आहेत. सध्या तरी भाजपचे मित्रपक्षही या फेऱ्यात आले नसून सुरक्षीत दिसत आहेत.
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना बुधवारी अटक करण्यात आली. ईडीकडून त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे दिल्लीलीत राजकीय घडामोडींना वेग आला असून चिदंबरम यांना काँग्रेस पक्षाकडून पाठिंबा मिळत आहे. भाजपकडून सुडाचं राजकारण केलं जातं असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्याचंच अनुकरण महाराष्ट्रातही होतय, अशी भावना निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना देखील ईडीची नोटीस आली असून त्यांचीही मुंबईत चौकशी सुरू आहे.
राज्यातील अनेक नेते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. भाजपकडून दाखविण्यात येत असलेल्या चौकशीच्या भितीमुळे दिग्गज नेते भाजपमध्ये सामील होत असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच सरकारविरुद्ध बोललं की ईडीची नोटीस येते, असा पायंडा पडत आहे. राज ठाकरे लोकसभा निवडणुकीपासून सरकारविरुद्ध भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना ईडीची नोटीस येणार अशी शंका अनेकांना होती. त्यातच त्यांना ईडीची नोटीस आली. त्यामुळे सरकारकडून हे मुद्दाम घडवण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
भाजपमध्ये नेत्यांची होत असलेली भरती देखील चौकशीच्या भीतीनेच असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. चौकशी आणि कारागृहापेक्षा भाजप परवडलं अशी भावना नेत्यांची झाली का, असंही विरोधकांचं म्हणणं आहे. या टेन्शनमधून भाजपचे मित्रपक्ष सुटलेले आहेत. त्यामुळे भाजपसोबत राहून मिळेल तेवढ्या जागा घेऊन निवडणूक लढविण्याचं धोरण या पक्षांकडून राबविण्यात येतय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. किंबहुना त्यामुळेच मित्रपक्ष सुरक्षीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
एनडीएमध्ये भाजपसोबत शिवसेना, जनता दल युनायटेड, एआयएडीएमके, लोक जनशक्ती पार्टी, शिरोमनी आकाली दल आदी पक्ष आहेत. या पक्षांतील एकाही नेत्यावर अद्याप चौकशीची कुऱ्हाड आली नसून विरोधी पक्षांतील नेते आणि विरोध करणाऱ्या नेत्यांना चौकशीच्या नोटीस येत आहेत. तर मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळा, तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांच्यावरही अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. परंतु, मागील पाच वर्षांत या प्रकरणांतील चौकशीत काहीही प्रगती झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे सरकार प्रशासकीय यंत्रणांच्या मध्यमातून केवळ विरोधकांना संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.