बारावीच्या परीक्षेवेळी शिक्षक संपावर, ८ डिसेंबरपासून आंदोलन

गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षकांच्या मान्य झालेल्या विविध मागण्यांवर अंमलबजावणी होत नसल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयातील ७२ हजार शिक्षकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षकांच्या मान्य झालेल्या विविध मागण्यांवर अंमलबजावणी होत नसल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयातील ७२ हजार शिक्षकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बारावीच्या परीक्षेदरम्यान म्हणजेच २ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मंगळवारी हा निर्णय जाहीर केला आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, नुकत्याच झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने शिक्षकांनी आंदोलने केली. सरकारने प्रत्येक वेळी मागण्या मान्य केल्या व अंमलबजावणीची आश्वासने दिली. मात्र मान्य मागण्यांवर अंमलबजावणी करण्याऐवजी शिक्षकांविरोधी फतवे काढण्याचे काम सरकार करत आहे. परिणामी, शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. म्हणूनच ‘आश्वासन नको, मान्य मागण्यांचा शासन निर्णय काढा,’ अशी मागणी करत बारावी परीक्षेच्या तोंडावर
सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेने
दिला आहे.
दरम्यान, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ६ सप्टेंबरच्या बैठकीत दिवाळीपर्यंत शिक्षकांच्या मागण्यांची तातडीने पूर्तता करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, महिना उलटला तरी आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. त्यानंतर १४ नोव्हेंबरला संघटनेने एकदिवसीय इशारा आंदोलन केले. मात्र या आंदोलनाचीही शिक्षण विभागाने कोणतीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता मागण्यांच्या पूर्ततेचा लढा अधिक तीव्र
करण्याचा निर्णय राज्य महासंघाने घेतला आहे.

...असे होणार आंदोलन
८ डिसेंबरला राज्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करत स्थानिक आमदारांना निवेदन देण्यात येईल.
१९ डिसेंबरला सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करून राज्य शासनाला
निवेदन देण्यात येईल.
१८ जानेवारीला राज्यातील
आठ शिक्षण विभागांत शिक्षकांचे धडक मोर्चे निघतील.
२ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये बंद करण्यात येतील.
काय आहेत मागण्या?
शिक्षकांना निवडश्रेणी आणि वेतनश्रेणीसाठी शाळेच्या ८० टक्के निकालाची अट काढणे.
१ नोव्हेंबर २००५नंतरच्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
विनाअनुदानित शिक्षकांना
अनुदान द्या.
२ मे २०१२पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता व वेतन द्या.