दूध खरेदी दरावरून पेच कायम; संघ आंदोलनावर ठाम

दूध खरेदी दरावरून राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि राज्य सरकारमध्ये निर्माण झालेला पेच कायम आहे. यासंदर्भात गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या सहकारी दूध संघाची बैठक निष्फळ ठरली.

मुंबई : दूध खरेदी दरावरून राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि राज्य सरकारमध्ये निर्माण झालेला पेच कायम आहे. यासंदर्भात गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या सहकारी दूध संघाची बैठक निष्फळ ठरली. दूध संघावरील बरखास्तीची कारवाई रोखण्याबाबत राज्य सरकारने ठोस आश्वासन न दिल्याने ‘दूधखरेदी बंद’ आंदोलनावर संघ ठाम आहेत.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दुधाच्या भुकटीचे दर निम्म्यावर आले आहेत. त्यातच सध्या गायीच्या दुधाचे उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दरानुसार म्हणजेच प्रति लीटर २७ रुपयांनी गायीचे दूध खरेदी करणे सहकारी दूध संघांना शक्य नाही. त्यातच दुग्ध विकास विभागाने कमी दर देणाºया संघांवर बरखास्तीच्या नोटिसा बजावल्याने दूध संघांनी येत्या १ डिसेंबरपासून दूध खरेदी बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी गुरुवारी मंत्रालयात राज्यातील सहकारी दूध संघांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीतही दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी कारवाई मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली.
दुधाला हमीभाव नसतानाही सरकार २७ रुपयांनी गायीचे दूध खरेदी करण्याची सक्ती करत आहे. दूध उत्पादक शेतकºयांना लाभांश, रिबेटसह द्याव्या लागणाºया इतर बाबींमुळे संघांसाठी गायीचे दूध प्रति लीटर ३० ते ३१ रुपये दरावर जाते. एकीकडे महानंद राज्यातील सहकारी दूध संघांकडून प्रति लीटर २३ रुपये ५० पैसे दराने गायीचे दूध खरेदी करते. अशावेळी संघांनी २७ रुपये दराने कशी खरेदी करायची, असा मुद्दा संघांच्या प्रतिनिधींनी लावून धरला. दराची सक्ती करणाºया राज्य सरकारने दूध संघांना प्रति लीटर अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.