दुष्काळाचे राजकारण!

सत्ताधारी बाकावर जाऊनही विरोधकांसारखी भाषा वापरत सत्ताधाऱ्यांनी दुष्काळाच्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला आणि त्यामुळे चिडलेल्या विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ करीत

अधिवेशनाचा दुसरा दिवस घालवला वाया
अतुल कुलकर्णी - नागपूर
सत्ताधारी बाकावर जाऊनही विरोधकांसारखी भाषा वापरत सत्ताधाऱ्यांनी दुष्काळाच्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला आणि त्यामुळे चिडलेल्या विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ करीत दोन्ही सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद पाडले. मात्र या सगळ्यात दुष्काळाने पिचलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ना सत्ताधाऱ्यांनी केले ना विरोधकांनी! त्यामुळे अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसलेल्या मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशाच आली.
मंगळवार हा सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावाचा दिवस. त्यामुळे २९३ अन्वये राज्यातील दुष्काळावर सरकारने चर्चा मागितली. त्यावरुन दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधक वेलमध्ये उतरले, ठाण मांडून बसले. छगन भूजबळ यांनी दालनात चर्चा मागत सभागृह तहकूब करण्याची मागणी केली. अध्यक्षांच्या दालनात बैठक झाली आणि खरे दुखणे बाहेर आले.
सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या प्रस्तावात शेवटच्या तीन ओळीत ‘‘शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास गेल्या १५ वर्षाच्या शासनाचा कारभार जबाबदार असणे, त्यामुळे जनतेत निर्माण झालेला असंतोष’’ असा उल्लेख होता. त्यावरच विरोधकांचा आक्षेप होता. सरकार ही अव्याहतपणे चालणारी व्यवस्था आहे. मागच्या सरकारने, किंवा १५ वर्षाच्या कारभारावर ठपका ठेवण्याचे काम लिखीत स्वरुपात सरकार कसे काय करु शकते? असा सवाल अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांना विरोधकांनी केला. त्यावरुन बरीच जोरदार चर्चा आत रंगली. मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी रात्री कार्यक्रम पत्रिका तयार झाली. ती संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांना दाखवण्यात आली. त्यावेळी ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात होते. तेथेच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे देखील होते. आता आपण विरोधात नाहीत, सत्तेत आहोत, तेव्हा प्रस्तावाची भाषा बदला. सरकारने दुष्काळावर मात करण्यासाठी जे काही काम केले आहे ते आधी लिहा आणि तरीही हे कमी आहे म्हणून काय काय करायला हवे ते लिहून, तशी वाक्यरचना करुन प्रस्ताव टाका असे सांगण्यात आले. मात्र दुरुस्ती झाली नाही आणि मागच्या सरकारवर विद्यमान सरकारने लेखी ठपका ठेवल्याचे दिसताच विरोधक संतापले. मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रस्तावाचा मसुदा शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने तयार केला होता. त्यावर वरीष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीत आता आपण सत्तेत आहोत, विरोधात नाही, असे बोल ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सुनावत नाराजीही व्यक्त केल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
यावर उपाय म्हणून खडसे यांनी दोन तास काय, दोन दिवस आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत असे जाहीरपणे सभागृहात सांगितले पण विरोधकांना ते पटले नाही. हे कारण कसे सांगायचे म्हणून मग आधी पॅकेज जाहीर करा, चर्चा नको, घोषणा द्या, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. त्यावर चर्चा न करताच पॅकेज कसे काय द्यायचे असा सवाल बंद दाराआड झालेल्या चर्चेत उपस्थित झाला. शेवटी कोणीच मागे हटायला तयार नसल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद झाले.
राज्यपालांच्या भाषणावरील चर्चा पुढे ढकलून सत्ताधारी पक्षाने आणलेल्या २९३ वर चर्चा करण्यास आपण तयार होतो पण विरोधकांना चर्चा नको होती, त्यांना त्यात राजकारण आणायचे होते म्हणून आजचा दिवस वाया गेला अशी प्रतिक्रीया नंतर लोकमतशी बोलताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.