लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून राज्यांना जी मदत दिली जाते ती तातडीने मिळावी, यासाठी केंद्राला विनंती करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली जाणार आहे. राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून, रबी पेरण्यादेखील संथपणे सुरू आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के रबी पेरण्या झालेल्या आहेत, अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.
जिल्हानिहाय दुष्काळ जाहीर झालेले ४० तालुके
- नंदुरबार : नंदुरबार
- जळगाव : चाळीसगाव
- जालना : भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा
- छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर
- नाशिक : मालेगाव, सिन्नर, येवला
- पुणे : पुरंदर, सासवड, बारामती
- बीड : वडवनी, धारुर, अंबाजोगाई
- लातूर : रेणापूर
- धाराशिव : वाशी, धाराशिव, लोहारा,
- सोलापूर : बार्शी, माळशिरस, सांगोला.
- धुळे : सिंदखेडा
- बुलढाणा : बुलढाणा, लोणार
- पुणे : शिरूर घोड नदी, दौंड, इंदापूर
- सोलापूर : करमाळा, माढा
- सातारा : वाई, खंडाळा
- कोल्हापूर : हातकणंगले, गडहिंग्लज
- सांगली : शिराळा, कडेगाव, खानापूर विटा, मिरज
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टरऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जून ते ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेत मदत केली जात होती. त्यामध्ये १ हेक्टरची वाढ करण्यात आली. त्याचप्रमाणे शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २ हेक्टर मर्यादेत मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांनाही २ हेक्टर मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार - कायद्यात सुधारणेचा निर्णय
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चिटफंड कायद्यानुसार राज्य कर विभागाचे सहनिबंधक यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्तमंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपिलांची संख्या पाहता व न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येणार आहेत. अपील सुनावणीतील या बदलामुळे प्रलंबित अपिलांचा निपटारा वेगाने होईल.