माथाडींचे घरांचे स्वप्न विरले

मुंबईसह संपूर्ण राज्याच्या धान्य, शेतमाल व अन्य बाजारपेठांतील उलाढालीचा कणा असलेल्या माथाडी कामगारांचे स्वत:चे घरकुल साकारण्याचे स्वप्न हवेतच विरले आहे

नंदकुमार टेणी, ठाणे
मुंबईसह संपूर्ण राज्याच्या धान्य, शेतमाल व अन्य बाजारपेठांतील उलाढालीचा कणा असलेल्या माथाडी कामगारांचे स्वत:चे घरकुल साकारण्याचे स्वप्न हवेतच विरले आहे. या दिवाळीपूर्वी या घरकुलांचा प्रश्न मी निकालात काढेन, असे मुख्यमंत्र्यांनी आमदार नरेंद्र पाटील यांना दिलेले आश्वासनही हवेतच विरले आहे. या मुळे या घरकुलांसाठी चेंबूर आणि वडाळा येथे शासनाने दिलेले दोन भूखंड पडून असून, घरकुलांसाठी माथडींनी भरलेले जवळपास अडीचशे कोटी अडकून पडले आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, तसेच अन्य भागांत साडेचार लाखांहून अधिक माथाडी कार्यरत आहेत. त्या पैकी किमान काहींना तरी हक्काचे घरकुल मुंबईत स्वस्तात उपलब्ध व्हावे, या हेतूने माथाडींचे तत्कालीन नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. १९८८ मध्ये मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी वडाळा आणि चेंबूर येथे दोन प्रशस्त भूखंड या घरकुलांसाठी मंजूर केले होते, परंतु प्रत्यक्षात त्यांचा ताबा माथाडी कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेकडे येईपर्यंत २००६ साल उजाडले. या पैकी, वडाळा येथील भूखंडावर घरांच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. चार-पाच मजल्यापर्यंतचे काम झाले असतानाच मुंबई महापालिकेने जी नवीन विकास नियमावली लागू केली. त्यामुळे या भूखंडांचे स्वरूपच बदलून गेले. योजना सुरू झाली, तेव्हा तीन लाखांत मिळणारी ही घरे या नियमावलीमुळे ३४ ते ३५ लाखांच्या घरात गेली. परिणामी, ही सगळी योजनाच ठप्प झाली. कारण या योजनेतील घरांचे जे निर्धारित क्षेत्रफळ होते, त्यानुसार घरे देण्याकरिता गृहनिर्माण संस्थेला जादा एफएसआय विकत घ्यावा लागणार होता. त्यापोटी १४४ कोटी मोजावे लागणार होते. हा १४४ कोटींचा भूर्दंड कोणी सोसायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला. एक तर ही घरे म्हाडाने निर्धारित किमतीत बांधून द्यावी किंवा राज्य शासनाने १४४ कोटींचे अनुदान द्यावे किंवा महापालिकेने अपवाद म्हणून या गृहनिर्माण योजनेला या नियमावलीतून सूट द्यावी, असे तीन पर्याय सुचविण्यात आले. परंतु त्याबाबत एकमत झाले नाही. या इमारती बांधण्याचे काम आमदार विजय सावंत यांच्या वैभव डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांना देण्यात आले होते. त्यांनीही बरेच प्रयत्न केले, परंतु हा तिढा अद्यापपर्यंत सुटलेला नाही.
३१ डिसेंबर २००९ रोजी या सदनिका माथाडींना वितरित होणे अपेक्षित होते, परंतु अद्यापपर्यंत वडाळा येथील इमारतींचे चार मजल्यापर्यंत स्लॅबचे काम झाले आहे. तर चेंबूर येथील भूखंडावर कोणतेच काम झालेले नाही. ज्या कामगारांना या सोसायटीचे सदस्यत्व देण्यात आलेले आहे त्यांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडलेले आहेत. घरे ही नाहीत आणि पैसेही अडकून पडलेले अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. ही घरे तीन लाख रुपयांत या माथाडींना द्यायची व गरज भासल्यास १० टक्के दराने कर्ज द्यायचे असे म्हटले होते, परंतु त्यातले प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. वडाळा येथील योजनेला स्व. यशवंतरावजी चव्हाणनगर असे नाव ही देण्यात आले होते, परंतु सध्या तरी ही योजना थंड बस्त्यात आहे. या योजनेसाठी लाखो रुपये ज्यांनी भरले ते अनेक कामगार आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तर काही दिवंगतही झाले आहेत. आता आम्हाला घरे नकोत भरलेले पैसे आम्हाला परत मिळाले तरी चालतील, अशा मानसिकतेत काही आलेले आहेत. परंतु त्यांची दादफिर्याद कुठेही लागत नाही.