त्रिभाषा धोरणाला राज्यभरात कसा प्रतिसाद? डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, “पहिलीपासून हिंदी सक्ती...”

Dr. Narendra Jadhav News: त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यत सादर करण्यात येणार आहे.

Dr. Narendra Jadhav News: मातृभाषा व इंग्रजी भाषेसाठी प्राधान्य असावे व पहिली पासून या भाषांचे अध्यापन व्हावे. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नसावी परंतु पाचवी पासून असावी, असे मत अनेकांनी व्यक्त केला. याशिवाय संगणक शिकण्यासाठी भाषा असावी का? याबाबतही विचार सुरू आहे. कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन समितीकडे शिक्षकांनी मते मांडली. शिक्षकांना करावी लागणारी अशैक्षणिक कामे, अपुरी शिक्षक संख्या, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण योग्य वेळी न होणे, अध्यापनाशिवाय अन्य जबाबदाऱ्या, ४० अॅपवर ऑनलाइन अहवाल सादर करणे, अशावेळी तांत्रिक समस्यांचा करावा लागणारा सामना या समस्याही शिक्षकांनी मांडल्या, अशी माहिती त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली. 

पत्रकारांशी बोलताना डॉ. जाधव म्हणाले की, मुलांना तिन्ही भाषा सक्तीच्या केल्या तर एक ना धड भाराभर चिंध्या, अशी अवस्था होईल. बहुतांशी लोकांनी पाचवीपासून हिंदी असावे असे मत व्यक्त केले आहे. पहिलीपासून मराठी, इंग्रजी बरोबर हिंदी सक्तीबाबत शासनाने काढलेला अध्यादेश रद्द करण्यात आला असला तरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यात त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली, असे नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले.

४२ कोटी बालकांचे भविष्य घडवणारा अहवाल

राज्यातील ८ विभागामध्ये जाऊन स्थानिक मते जाणून घेतली जात आहेत. पुढे किमान २० वर्षे हा अहवाल चालेल आणि हा अहवाल ४२ कोटी बालकांचे भविष्य घडवणारा आहे. भविष्यातील मुलांचे हित लक्षात घेऊन अहवाल दिला जाईल. शासनाच्या धोरणानुसार पहिली पासून हिंदी विषयाची गरज नाही. या त्रिभाषा धोरणाला राज्यातून विरोध आहे. मात्र पहिली पासून हिंदी सक्तीची न करता ती पाचवी पासून सुरू करावी असे आपले स्पष्ट मत असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले.

दरम्यान, त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यत सादर करण्यात येणार आहे. समितीचे मत, जनमत यांची सांगड घालूनच अहवाल तयार करून शासनाला सादर करणार आहे. नागपूर येथे हिंदी भाषेचा प्रभाव सर्वाधिक असून येथील सभेत पहिलीपासून हिंदीला विरोध दर्शविणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचे डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले.