डीपीआर मुंबईत... शाहू स्मारक लाल फितीत

स्मारकाची स्थिती : वर्षभरात समितीची साधी बैठकही नाही; यंदाच्या बजेटमध्ये निधी तरतुदीसाठी सरकारला विसर

विश्वास पाटील - कोल्हापूर --येथील शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी तयार केलेला तपशीलवार प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) मंत्रालयात पडून आहे. ज्या राजाचा सगळेच जण उठताबसता जागर करतात, त्या राजर्षी शाहू महाराजांचे स्मारक लालफितीत अडकले आहे. शासनाने या स्मारकासाठी नियुक्त केलेल्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची वर्षभरात साधी बैठकही झालेली नाही.
येत्या शुक्रवारी (दि. २६) राजर्षी शाहू जयंती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शाहू महाराजांच्या संबंधित जी कामे सुरू आहेत, त्यांची सद्य:स्थिती ‘लोकमत’ने जाणून घेतली. गेल्या सरकारने गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात साडेतीन कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, यंदाच्या बजेटमध्ये तरतूद न झाल्याने निधीच उपलब्ध होणार नाही. या स्मारकाचा प्राथमिक आराखडा गतवर्षी जानेवारीत निश्चित झाला. त्यानंतर जूनमध्ये राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात या स्मारकासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद केली व हे पैसे महापालिकेकडे सुपूर्द केले. ऐतिहासिक शाहू मिल परिसरातील २७ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू स्मारकाचा आराखडा कोथरूड (पुणे) येथील ‘डिझाईन कन्सल्टंट आर्किटेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीचा निश्चित करण्यात आला. त्याच संस्थेने स्मारकाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला.
या प्रकल्प अहवालामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. त्या दुरुस्त करून महापालिकेने २५ फेब्रुवारी २०१५ला हा डीपीआर तांत्रिक मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला.
साडेतीन कोटी रुपये दिल्यावर स्मारकाचे स्वतंत्र हेड करून बँकेत खातेही सुरू करण्यात आले. परंतु, त्यानंतर पुढे काहीही झालेले नाही.



या स्मारकाचे सध्या काय सुरू आहे, यासंबंधीची माहिती समितीचा सदस्य म्हणून आम्हाला कोणतीही यंत्रणा देत नाही. जे तीन प्रस्ताव आले, त्यातील एका प्रस्तावाची निवड केल्यानंतर या स्मारकाच्या अनुषंगाने फारसे काही काम पुढे झालेले नाही.
- डॉ. जयसिंगराव पवार
ज्येष्ठ इतिहास संशोधक व स्मारक समितीचे सदस्य.

शासनाने डीपीआर करण्यासाठी आर्किटेक्ट यांना दिलेले शुल्क व अन्य दोन तांत्रिक गोष्टींचा खुलासा मागविला आहे. त्याची पूर्तता करण्यात येत आहे.
- नेत्रदीप सरनोबत
शहर अभियंता, कोल्हापूर महापालिका

शासनाचे पत्र
सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. एस. मीना यांचे महापालिकेस ४ जूनला पत्र आले आहे. त्यांनी तयार असलेल्या ‘डीपीआर’ला स्मारक समितीची मंजुरी घ्यावी, असे सूचविले आहे. डीपीआर निवड समितीत दोन आर्किटेक्टसह डॉ. जयसिंगराव पवार व अमरजा निंबाळकर यांचा समावेश होता. त्यातील आर्किटेक्टच्या शुल्कास शासनाने हरकत घेतली आहे. आपण शाहू चरित्रकार असल्याने या कामासाठी एक नवा पैसाही शासनाकडून घेणार नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केल्याने त्यांनी हे शुल्क स्वीकारलेले नाही.



पालकमंत्र्यांना विसर...
गेल्या सरकारने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या स्मारकासाठी समिती नियुक्त केली. त्या समितीची गेल्या आॅगस्टमध्ये शेवटची बैठक झाली. सरकार बदलल्याने नव्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. परंतु, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे एवढा व्याप आहे की, त्यांना या कामाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळालेला नाही.

स्मारकासाठी १६९ कोटींचा आराखडा
या स्मारकासाठी १६९ कोटी रुपये खर्चाचा डीपीआर. काम तीन टप्प्यांत होणार. पहिल्या टप्प्यात ६६ कोटींची कामे प्रस्तावित. पहिल्या टप्प्यात सध्याच्या मिलच्या जुन्या वास्तूचे जतन, माहिती केंद्र, ग्रंथालय, संगीत हॉल, सेंट्रल गॅदरिंग चौक आणि टेक्स्टाईल म्युझियमचा समावेश. दुसरा टप्पा ५१.५ कोटींचा असून, त्यामध्ये शाहू महाराजांचा पुतळा, कोटीतीर्थ घाट विकास, प्रवेशद्वार आणि पार्किंगची सोय. तिसऱ्या टप्प्यात व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट करण्यात येणार असून, त्यासाठी ४९.५ कोटींची गरज.


दृष्टिक्षेपात वाटचाल...
१८ डिसेंबर २०१२ : नागपूर अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्मारकाची घोषणा
२६ डिसेंबर २०१२ : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्मारकस्थळास भेट
२३ जानेवारी २०१३ : जागेसंबंधीचा मंत्री रिअ‍ॅलिटीचा दावा फेटाळला
२० मार्च २०१३ : तत्कालीन पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील स्मारक समिती
२२ मे २०१३ : स्मारकासाठी देशभरातून प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय
२६ नोव्हेंबर २०१३ : शाहू स्मारक समितीस वर्षाची मुदतवाढ
२२ डिसेंबर २०१३ : आराखड्याची निवड
३० डिसेंबर २०१३ : शाहू स्मारक समितीस आराखड्याचे सादरीकरण
८ जानेवारी २०१४ : मुंबईत झालेल्या बैठकीत आराखड्यास मंजुरी
४६ जून २०१४ : स्मारकासाठी साडेतीन कोटींची तरतूद
४१५ आॅगस्ट २०१४ : स्मारक
समितीची बैठक