डीपीसी निधी परत जाणार नाही

जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना मंजूर केलेला निधी परत जाणार नाही. मेडिकल कौन्सिल

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना मंजूर केलेला निधी परत जाणार नाही. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या नियमानुसार हा निधी मार्चपूर्वीच खर्च केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य शासनाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
त्यावर, न्यायालयाने पात्र डॉक्टर्सच्या नियुक्त्या कधीपर्यंत केल्या जातील, अशी विचारणा शासनास करून यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना मंजूर झालेला डीपीसी निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता नाही, असा आदेश न्यायालयाने २९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी दिला होता. या आदेशाचे पालन होत नसल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने शासनाला फटकारले होते. न्यायालयाने निधी खर्च करण्याच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा आदेश दिला होता. शासनाने निर्णय घेतला नाही. परिणामी, न्यायालयाने शासनाला दोन आठवड्यांमध्ये स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात शासकीय रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित असून, या प्रकरणात अ‍ॅड. अनुप गिल्डा न्यायालय मित्र आहेत. (प्रतिनिधी)