प्रशासकीय कामांच्या आड निवडणुकीचे कारण आणू नका: उच्च न्यायालयाने फटकारले

Mumbai High Court News: मोठ्या मनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रसिद्धीही मिळेल, असे स्पष्ट करत शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना एक आठवड्याच्या आत लाभ देण्याचा विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गुरुवारी केली.

 मुंबई -  राज्य सरकार विजेच्या वेगाने निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामांच्या आड निवडणूक येऊ शकत नाही. मोठ्या मनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रसिद्धीही मिळेल, असे स्पष्ट करत शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना एक आठवड्याच्या आत लाभ देण्याचा विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गुरुवारी केली. पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी होईल. 

दहशतवाद्यांच्या ताब्यातून ओलिसांची सुटका करताना २० मे २०२० रोजी अनुज सूद शहीद झाले. त्यांची पत्नी आकृती सूद यांनी २०१९ व २०२०च्या सरकारी अधिसूचनांनुसार दरमहा भत्ता व अन्य लाभ यांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. देशासाठी बलिदान देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबासाठी ‘मोठ्या मनाने’ सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना प्रसिद्धी मिळेल, असे यावेळी न्यायालय म्हणाले. सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने निर्णय घेण्यासाठी चार आठवडे द्यावेत, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला केली. त्यावर खंडपीठाने ही मुदत जास्त असल्याचे म्हणत उपर्युक्त सूचना केली.

हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, हे तुम्ही (मुख्यमंत्री) अधिकाऱ्यांच्या मनावर ठसवाल. अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला एक दिवसही विलंब होता कामा नये. खरेतर, अशा व्यक्तींचा महाराष्ट्राला अभिमान असायला हवा. आपले हृदय मोठे असायला हवे. आपण देशातील एकमेव असे राज्य आहे, ज्यामध्ये ‘महा’, असा शब्द आहे.
- मुंबई उच्च न्यायालय

म्हणून सरकारी धोरणाचा लाभ देण्यास नकार 
-आकृती सूद यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, सूद कुटुंबाचे महाराष्ट्रात घर आहे. अनुज सूद यांना पुण्यात राहायचे होते, हे कागदपत्रांवरून सिद्ध होते. 
- मात्र, त्यांच्याकडे १५ वर्षांच्या अधिवासाचा पुरावा नसल्याने तसेच ते या राज्यात जन्मलेले नसल्याने त्यांना सरकारी धोरणाचा लाभ देण्यास नकार देण्यात आला. 
- प्रशासकीय विभागाच्या अडचणींमुळे आता निर्णय घेऊ शकत नाही. मात्र, सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे, असे सामान्य प्रशासकीय विभागाच्या सहायक सचिवांनी न्यायालयाला सांगितले.