मुंबई : गणेशोत्सव व अन्य सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, संबंधित पालिकांनी केलेल्या कारवायांबाबतचा अहवाल तसाच न्यायालयात सादर करू नका. अहवालात नमूद बाबींची सत्यता पडताळून पाहा. ‘पोस्टमन’प्रमाणे वागणे थांबवा, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत ज्या पालिकांनी अहवाल सादर केले आहेत, त्यांच्या पडताळणीचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजय मेहता यांना महापालिकेच्या अधिकाºयांनी सादर केलेल्या अहवालाची पडताळणी करण्याचेही निर्देश दिले, तसेच दोषी अधिकाºयांवर कारवाईची सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकार व पालिका आयुक्तांना केली.गणेशोत्सव व अन्य सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन करणाºयांवर काय कारवाई केली? यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची कितपत अंलबजावणी केली? हे जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह सर्व पालिकांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, बुधवारी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांनी सरकारने व महापालिकांनी आतापर्यंत काय केले? असा सवाल उपस्थित करत पोस्टमनप्रमाणे वागू नका, असे सांगितले.
‘पोस्टमन’प्रमाणे वागू नका, हायकोर्टाने सरकारला सुनावले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 05, 2017 5:09 AM