सासरा-सून नात्यासाठी डीएनए चाचणीचा अजब आदेश!

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महिला लिपिक ज्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या नामनिर्देशनाने नोकरीस लागली ती खरोखरीच त्या स्वातंत्र्यसैनिकाची सून आहे की नाही

अजित गोगटे , मुंबई
सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महिला लिपिक ज्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या नामनिर्देशनाने नोकरीस लागली ती खरोखरीच त्या स्वातंत्र्यसैनिकाची सून आहे की नाही, याची खात्री करून घेण्यासाठी त्या लिपिकेची ‘डीएनए’ चाचणी करण्याचा अजब आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी काढला आहे.
मुळात डीएनए चाचणी केल्याने सासरा आणि सुनेचे नाते कसे सिद्ध होणार, हे अनाकलनीय आहे. शिवाय हे स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांचा मुलगा आणि या महिला लिपिकेचा पतीही आज हयात नाहीत. अशा परिस्थितीत चोक्कलिंगम यांना नेमकी कोणाची डीएनए चाचणी करणे अभिप्रेत
आहे आणि त्यातून काय साध्य होणार आहे, असे प्रश्न निर्माण झाले
आहेत.
या महिला लिपिकेचे नाव मीना श्रीकांत दिवेकर असे आहे. कृष्णाजी रामचंद्र दिवेकर या स्वातंत्र्यसैनिकाची सून असल्याचे नामनिर्देशन पत्र देऊन त्यांनी सरकारी नोकरी मिळविली होती. यातून निर्माण झालेल्या वादावरून मीना यांच्यावर फौजदारी खटला व खातेनिहाय चौकशी झाली होती. त्या दोन्हींमध्ये अंतिमत: निर्दोष ठरून पुन्हा नोकरीवर घेतले जाईपर्यंत त्या एकूण सुमारे १२ वर्षे निलंबित व बडतर्फ झाल्या होत्या. हा सर्व कालावधी नियमित करून पदोन्नती साखळीतील वेतन मिळावे, यासाठी केलेला अर्ज सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी अमान्य केल्याने मीना यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले आहे. त्या अपिलात चौक्कलिंगम यांनी २४ मार्च रोजी हा ‘डीएनए’ चाचणीचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
या आदेशात चोक्कलिंगम म्हणतात, की विभागीय चौकशी व न्यायालयीन प्रकरणाची कारवाई पाहता श्रीमती दिवेकर यांनी त्या कृष्णाजी रामचंद्र दिवेकर यांची सून असल्याचे कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत. त्या खरोखरच कृष्णाजी रामचंद्र दिवेकर यांची सून आहेत, हे सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांना १२ वर्षांचे वेतन दिले गेल्यास शासनाचे आर्थिक नुकसान होईल.
त्यासाठी श्रीमती दिवेकर व कृष्णाजी रामचंद्र यांचे सून - सासऱ्याचे नाते सर्वप्रथम सिद्ध होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता त्यांची ‘डीएनए’ चाचणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आवश्यक त्या सर्व संबंधितांची डीएनए चाचणी करण्यासाठी आवश्यक असल्यास योग्य तो आदेश पारित करावेत आणि डीएनएची कारवाई तत्काळ पूर्ण करून त्यांच्या सत्यतेबाबतचा अहवाल सादर करावा. त्यानंतर श्रीमती दिवेकर यांच्या अपिलावर विचार केला जाईल,
असेही चोक्कलिंगम यांनी नमूद केले आहे.