महावितरणचे विभाजन, कृषीसाठी नवीन कंपनीचा मार्ग मोकळा, शेअर बाजारात उतरणार

राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे पाच निर्णय, महावितरणच्या आर्थिक व प्रशासकीय पुनर्रचनेला बैठकीत मंजुरी, एआयच्या धर्तीवर माहिती-तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयाची स्थापना

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाने महावितरणच्या आर्थिक व प्रशासकीय पुनर्रचनेला मंजुरी देत मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला त्यानुसार महावितरण कंपनीची शेअर बाजारात नोंदणी होणार असून, कृषी वीज वितरणासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्या ‘महावितरण’वर सुमारे ३२,६७१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यावर मोठ्या प्रमाणात व्याज भरावे लागत असल्याने कंपनी आर्थिक अडचणीत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कंपनीला शेअर बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी हमीवर कंपनी बाँड्स जारी करून ३२,६७१ कोटी रुपये उभारणार असून, त्यामुळे कर्जभार कमी होईल.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने दर निर्धारण प्रकरणात कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ऊर्जा विभागाने महाराष्ट्र सोलर ॲग्री पॉवर लिमिटेड स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. कृषी फीडर आधीच वेगळे करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेमुळे वीजदर कमी करण्यास मदत होईल. या निर्णयाने जनतेला दिलासा मिळणार आहे.

रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर आता कंपनी

राज्य रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर संस्थेची सोसायटी कायद्यांतर्गत असलेली नोंदणी रद्द करून संस्थेची कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्य शासनाने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरची स्थापना केली होती. सेंटरची पुणे व मुंबई येथे उपकेंद्रे आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स,माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग

राज्यात नवीन “इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागा”ची निर्मिती करण्याला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर करून नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयुक्तालयासाठी ७७ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. याशिवाय मंत्रालयातील व इतर प्रशासकीय विभागात ४२७ पदांचा स्वतंत्र माहिती-तंत्रज्ञान संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तसेच कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांच्या देखरेख-नियंत्रणासाठी तांत्रिक संवर्गातील ३८९ पदांकरिता बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती होणार आहे. या पदनिर्मितीसाठी  सुमारे १३३ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

महाजिओटेक कंपनी स्थापन होणार

भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटर-महाजिओटेक कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कंपनीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान विभाग, संशोधन व प्रशिक्षण विभाग, भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभाग असेल.

राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमास मंजुरी

राज्यात महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र रिझिलन्स फायनान्सिंग प्रोग्राम या नवीन संकल्पनेला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कार्यक्रमांतर्गत जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या १६५ कोटी रूपये निधीचा आपत्तीत फटका बसलेल्या नागरिकांना मदत होणार आहे.

कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनीमुळे क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होईल. शेअर बाजारात प्रवेशामुळे कंपनीवरील कर्जाचा बोजा हलका होईल.
-विश्वास पाठक,  संचालक, महावितरण