दाभोळ वीज प्रकल्पाचे विभाजन

रत्नागिरी गॅस अ‍ॅण्ड पॉवर प्रा. लि. या प्रकल्पाचे विभाजन करून रत्नागिरी गॅस अ‍ॅण्ड पॉवर प्रा. लि. (वीजनिर्मिती कंपनी) आणि कोकण एलएनजी प्रा. लि. (गॅस टर्मिनल कंपनी) या दोन स्वतंत्र कंपन्या निर्माण

मुंबई : रत्नागिरी गॅस अ‍ॅण्ड पॉवर प्रा. लि. या प्रकल्पाचे विभाजन करून रत्नागिरी गॅस अ‍ॅण्ड पॉवर प्रा. लि. (वीजनिर्मिती कंपनी) आणि कोकण एलएनजी प्रा. लि. (गॅस टर्मिनल कंपनी) या दोन स्वतंत्र कंपन्या निर्माण करण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बंद पडलेला हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या पॉवर सिस्टीम डेव्हलपमेंट फंड योजनेंतर्गत गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरला पुनरुज्जीवित करण्यात आला होता. त्या वेळी केंद्राने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये विभाजनाचाही समावेश होता. तसेच, या प्रकल्पाच्या विभाजनाबाबत कर्जपुरवठादार बँकाही आग्रही होत्या. कर्जाचे समभागात रूपांतर केल्यानंतर आरजीपीपीएल कंपनीकडे ३८२० कोटी रुपये इतके भागभांडवल आहे. या कंपनीच्या समभाग भांडवलामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा एमएसईबी होल्डिंग कंपनीमार्फत १३.५१ टक्के म्हणजे ५१६ कोटी एवढा वाटा आहे. प्रस्तावित विभाजनामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
आरजीपीपीएल कंपनीस त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत करता येत नव्हती. त्यामुळे आरजीपीपीएल ही राष्ट्रीय संपत्ती अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) म्हणून घोषित होऊ नये, यासाठी आरजीपीपीएल प्रकल्पाचे विभाजन करून विद्युतनिर्मिती केंद्र व आरएलएनजी टर्मिनल या स्वतंत्र कंपन्या करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. (विशेष प्रतिनिधी)


राज्यात नव्याने बांधावयाच्या न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीश निवासस्थाने; तसेच अस्तित्वातील इमारतींचे विस्तारीकरण व दुरुस्तीचा निर्णय तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘न्यायालयांकरिता पायाभूत सुविधा धोरण’ मंजूर करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अपूर्णावस्थेत असणाऱ्या प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य देऊन ते पूर्ण केले जातील.
न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीश निवासस्थानांच्या बांधकामांसाठी सर्वसमावेशक नमुना नकाशा तयार करण्यात येऊन त्याप्रमाणेच बांधकाम करावे लागणार आहे. यामुळे कामात वाढ होणार नाही व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची गरजही पडणार नाही. या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जेथे शक्य आहे तेथे ढोबळ अंदाजपत्रकाऐवजी सविस्तर अंदाजपत्रक सादर करण्यात येईल.

कळे-खेरीवडेमध्ये न्यायालयाची स्थापना
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कळे-खेरीवडे (ता. पन्हाळा) येथे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यासह २६ पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी एकूण ७० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.