केंद्राच्या विद्युत योजनांसाठी जिल्हानिहाय समित्या

राज्याचा निर्णय : विजेच्या पायाभूत सुविधांना मिळणार गती

राम मगदूम -गडहिंग्लज -केंद्र शासन पुरस्कृत विद्युत योजनांची अंमलबजावणी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात जिल्हानिहाय ‘जिल्हा विद्युत समित्या’ गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील वीज विषयक पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळणार आहे.केंद्राने वीज विषयक पायाभूत सुविधांकरिता राज्यातील ग्रामीण भागासाठी ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना’(डीडीयूजीजेवाय) व शहरी भागासाठी ‘एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना’ (आयपीडीएस-इंटीग्रेडेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम) सुरू केली आहे. सर्वांना अखंडित व योग्य दाबाचा वीजपुरवठा करणे हेच या दोन्ही योजनांचे उद्दिष्ट आहे. संबंधित वीज वितरण परवानाधारकांस या योजनांचा सर्वंकष अहवाल (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनविताना संबंधित लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून तसे प्रमाणपत्र प्रकल्प अहवालासोबत द्यावे लागणार आहे.या सुविधा निर्माण होणारदीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील फिडर सेपरेशन, वीज वितरण जाळ्यांचे बळकटीकरण, ग्रामीण भागातील उपकेंद्र, रोहित्र, फिडर व ग्राहकांचे मीटर अद्ययावत करणे, गावांचे विद्युतीकरण करणे, आदी कामे अंतर्भूत आहेत.एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेत शहरी भागातील वीज वितरण जाळ्यांचे बळकटीकरण, शहरी भागातील उपकेंद्र, फिडर, रोहित्र व ग्राहकांचे मीटर अद्ययावत करणे, तसेच शहरी वीज वितरण प्रणालीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश करून वितरणप्रणाली समावेशक करणे, इत्यादी कामे अंतर्भूत आहेत. समितीची कर्तव्ये / जबाबदाऱ्याविद्युतविषयक सर्व योजनांचा आढावा घेणे व अंमलबजावणी दरम्यान संनियंत्रण ठेवणेदर तीन महिन्यांतून किमान एकदा जिल्हा मुख्यालयात समितीच्या बैठका घेणेडीडीयूजीजेवाय व आयपीडीएस या योजनांचे प्रकल्प अहवाल बनविताना विचारविनिमय करणे.वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व ग्राहक समाधान या बाबींचा आढावा घेणे.वीज बचत व विजेचे संवर्धन करण्याकरिता प्रोत्साहन देणे.अशी असेल जिल्हा समितीजिल्ह्यातील ज्येष्ठ खासदार (अध्यक्ष), जिल्ह्यातील इतर सर्व खासदार (सह. अध्यक्ष), जिल्ह्यातील सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, ऊर्जा, कोळसा, अपारंपरिक ऊर्जा या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमांमधील ज्येष्ठ अधिकारी (सर्व सदस्य), जिल्हाधिकारी (आयोजक), संबंधित वीज वितरण कंपनीचे मुख्य / अधीक्षक अभियंता (सदस्य सचिव)