जि. प. कर्मचाऱ्यांना मिळणार घरभाडे भत्ता!

मुख्यालयी किंवा कामाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्याचे ग्रामीण विकास मंत्रालयाने काढलेले परिपत्रक बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने रद्द

मुंबई : मुख्यालयी किंवा कामाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्याचे ग्रामीण विकास मंत्रालयाने काढलेले परिपत्रक बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने प्राथमिक शिक्षक व ग्रामसेवक यांच्यासह जिल्हा परिषदांच्या सेवेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जुलै व नोव्हेंबर २००८मध्ये ही परिपत्रके काढली होती व त्यानुसार गेल्या वर्षीच्या मार्चपासून भत्ता बंद केला होता. यानुसार जळगाव जि.प.नेही कारवाई केल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या जिल्हा शाखेने जिल्हा अध्यक्ष रावसाहेब मंगो पाटील यांच्यामार्फत याविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका केली होती. ती मंजूर करून न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. ए.एम. बदर यांच्या खंडपीठाने उपयुक्त परिपत्रके रद्द केली. याचिका फक्त जळगाव जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांपुरती मर्यादित होती तरी संपूर्ण राज्यासाठी निकाल देताना खंडपीठाने असा आदेश दिला की, राज्यभरातील ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षक, ग्रामसेवक व अन्य कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता वरीलप्रमाणे रोखला गेला असेल त्यांना रोखलेली रक्कम येत्या चार आठवड्यांत अदा केली जावी व यापुढे त्यांना नियमितपणे घरभाडे भत्ता दिला जावा.
जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम २४८नुसार जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती ठरविण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्यानुसार घरभाडे रोखण्याचे ठरविले, असा बचाव ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केला. परंतु तो नाकारताना न्यायालयाने म्हटले की, कलम २४८नुसार सरकारला अधिकार जरूर आहे. पण त्यासाठी त्यांनी रीतसर वैधानिक नियम करावेत. आधीपासून नोकरीत असलेल्या जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती परिपत्रक काढून बदलता येणार नाहीत. या सुनावणीत अर्जदार शिक्षक संघटनेसाठी अ‍ॅड. ए.जी. मगरे व अ‍ॅड. एस.पी. ब्रह्मे यांनी, सरकारसाठी सहायक सरकारी वकील व्ही.एच. दिघे यांनी तर जळगाव जि.प.साठी अ‍ॅड. आर.एन. चव्हाण यांनी काम
पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

सरकारचे नेमके काय चुकले
राज्याच्या वित्त विभागाने ५ फेब्रुवारी १९९०
रोजी एक शासन निर्णय (जीआर) काढून राज्य सरकार, जिल्हा परिषदा व शासन अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्ता लागू केला. त्यात हा भत्ता मिळण्यास कर्मचाऱ्यांनी भाड्याच्या घरात राहणे, भाडे भरल्याचे पुरावे देणे याखेरीज मुख्यालयी वास्तव्य इत्यादी अटी ठरविल्या होत्या.
ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी अथवा कामाच्या ठिकाणीच वास्तव्य करण्याच्या अटीतून वगळले गेले होते. हा ‘जीआर’ लागू असताना ग्रामीण विकास विभागाने घरभाडे भत्ता रोखणारे परिपत्रक काढले. परंतु प्रशासकीय परिपत्रक ‘जीआर’हून वरचढ ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.