जि. प. विशेष सभेसाठी दोन पंचमांश सदस्यांची अट, मंत्रिमंडळ निर्णय : नवा अध्यादेश निघणार

जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलाविण्यासाठी आता एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

मुंबई : जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलाविण्यासाठी आता एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
आता या अध्यादेशाचा मसुदा राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठविला जाईल.या आधी सदर सुधारणेसंदर्भातील विधेयकास विधानसभेने मान्यता दिलेली होती पण विधान परिषदेत विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे अध्यादेश पुन्हा काढण्याची भूमिका सरकारला घ्यावी लागली आहे.
अधिनियमातील सुधारणेनुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत बसण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाºया एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती केल्यास सात दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलाविण्याबाबत नोटीस काढण्यात येईल. तसेच अध्यक्षांना योग्य वाटेल तेव्हा सभांच्या तारखा निश्चित करण्यात येतील. मात्र, आधीच्या लगतच्या सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या कालावधीत विशेष सभा घेता येणार नाही. साठ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत विशेष सभा घ्यावयाची असल्यास ती अध्यक्षांच्या परवानगीने बोलावता येईल, अशीही तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे.
>ग्राम अभियानावर अधिकारी
राज्यात राबविण्यात येणाºया ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाला गती देण्यासाठी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. या अभियानांतर्गत राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर स्थापन करण्यात येणाºया समित्यांवर शासकीय अधिकाºयांना नियुक्त करण्यात येणार असून या संपूर्ण अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच या अभियानांतर्गत प्राप्त होणाºया निधीसाठी गावस्तरावर स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे.
>प्रशासनात पेमांडू पॅटर्न
शालेय शिक्षण व क्रीडा, सार्वजनिक आरोग्य आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता या तीन विभागांतर्गत निवडक क्षेत्रामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण काम करण्यासाठी मलेशियाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील पेमांडू या युनिटच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी बिग फास्ट रिजल्ट (बीएफआर) ही कार्यपद्धती राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. मलेशिया शासनाने शासकीय कामकाजात वेगाने परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अखत्यारित पेमांडू नावाचे युनिट स्थापन केले आहे.