मनोज मोघे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना १९९९च्या घटनेचा आधार घेत उद्धव ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपद अस्तित्वात नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी ठाकरे गटाने केली आहे. पुढील आठवड्यात याविषयीची याचिका दाखल केली जाणार आहे. २०१९ साली एनडीएचे सरकार स्थापन करताना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या पाठिंब्याचे पत्र तसेच पक्षप्रमुख म्हणून निवडणूक तसेच अन्य निर्णयांबाबत ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख म्हणून स्वाक्षरीची कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली जाणार आहेत.
याविषयी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते ॲड. अनिल परब हे दिल्लीत दाखल झाले आहेत. परब यांनी दिल्लीत विधिज्ञ ॲड. देवदत्त कामत यांच्यासह अन्य कायदेतज्ज्ञांची भेट घेतली.
तेव्हा ठाकरे यांची भेट का घेतली?: परब
- उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख म्हणून अधिकार नाहीत असे नार्वेकर म्हणतात, तर मग भाजपच्या नेत्यांनी २०१९मध्ये ठाकरे यांची भेट घेऊन युतीची घोषणा का केली? २०१९मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षप्रमुख म्हणून ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीने समर्थनपत्र घेऊन सरकार स्थापन केले.
- २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सर्व आमदार पक्षाच्या एबी फॉर्मवर लढले आणि निवडणूक आयोगाने परवानगी का दिली, असा सवाल आमदार ॲड. परब यांनी केला.
- २०१८च्या घटनेतील बदल, कार्यकारिणीची बैठक आणि ठराव यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगाला दिली आहेत. त्याची पोचपावतीही निवडणूक आयोगाने दिली आहे, असे असताना अचानक ही घटना अवैध कशी ठरू शकते, असे परब म्हणाले.
आयोगाच्या माहितीच्या आधारे निर्णय: नार्वेकर
२०१८ची घटना व बैठकीतील ठराव निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला, मात्र आयोगाला पक्षाच्या संविधानाची कोणतीही प्रत दिल्याचा उल्लेख ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून माहिती घ्यावी लागली. आयोगाने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर निर्णय घ्यावा लागला, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
आम्हीही काेर्टात जाऊ : सामंत
विधानसभा अध्यक्षांनी बुधवारी दिलेला निर्णय अतिशय चांगला होता. परंतु, ठाकरे गट त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जात असेल तर आम्हीही ठाकरे गटाच्या १३ आमदारांना अपात्र करावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, असे सूचक विधान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरीत पत्रकारांशी बाेलताना केले.