मुंबई : राज्यभरातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केल्यानंतर राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. उद्धवसेनेचे खा. संजय राऊत व आ. अनिल परब यांनी सोमवारी शिवतीर्थ येथे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी युतीची घोषणा व जागावाटपाबाबत चर्चा करण्यात आली. युतीच्या घोषणेपूर्वीची ही निर्णायक भेट असल्याने दोन्ही पक्षांतील इच्छुक उमेदवारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून मुंबईसह अन्य महापालिका निवडणुका ठाकरे बंधू एकत्र लढणार अशी चर्चा होती. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येत जागावाटपाबाबत चर्चाही सुरू केली. उद्धवसेनेने ११० तर, मनसेने मुंबईतील ३६ विधानसभेत प्रत्येकी २ जागांसह एकूण ८० जागांची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊत, परब यांनी राज यांची भेट घेतली. सुमारे ४० मिनटे त्यांची चर्चा झाली. यानंतर मनसे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे व उद्धवसेनेचे राऊत, परब यांची पुन्हा बैठक झाली. यावेळी युतीची घोषणा कशी व कुठे करायची यावर विचारमंथन करण्यात आले.
चर्चा अंतिम टप्प्यात, गणिते सुटणार : नांदगावकर
आ. परब यांनी पत्रकारांशी बोलताना चर्चेतील तपशील सांगितले जात नाहीत तर निर्णय सांगितला जातो, असे स्पष्ट केले. तर, बैठकीत काही गोष्टी ठरल्या असून आणखी एक बैठक होईल. अंतिम काही ठरत नाही त्यावर बोलणे उचित होणार नाही. चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असून सगळी गणिते सुटतील, असा विश्वास बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, या बैठकीमध्ये जागावाटपाचा अंतिम निर्णय न झाल्याने इच्छुकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक मते मिळणाऱ्या प्रभागांची मागणी मनसेने केली आहे. त्यामुळे कोणता वॉर्ड, कोणत्या पक्षाला जाणार याची चिंता उद्धवसेनेतील इच्छुकांना आहे.
Web Summary : With municipal elections looming, Uddhav Sena's Raut and Parab met MNS chief Raj Thackeray to discuss a potential alliance and seat sharing. Discussions are in the final stages, causing anxiety among aspirants from both parties as final decisions on seat allocation remain pending.
Web Summary : नगरपालिका चुनावों के बीच, उद्धव सेना के राउत और परब ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से संभावित गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर चर्चा की। चर्चा अंतिम चरण में है, जिससे दोनों दलों के उम्मीदवारों में चिंता है क्योंकि सीटों के आवंटन पर अंतिम निर्णय लंबित हैं।