मुंबई : सरपंचांची निवड ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून करण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणलेली पद्धत आता रद्द करण्यात आली आहे.राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात याबाबतचा निर्णय घेऊन अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला होता. तथापि, विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर असताना अधिवेशनात विधेयक मांडून ते मंजूर करवून घ्यावे, असे राज्यपालांनी सांगितले होेते. त्यानुसार राज्य सरकारने मंगळवारी दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक मांडले आणि विरोधकांचा गदारोळ सुरू असतानाच ते मंजूरही झाले. ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडून आलेल्या सरपंचांवर सुरुवातीला दोन वर्षांपर्यंत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.निवडणूक नवीन नियमाने येत्या २९ मार्चला राज्यातील १५७० ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार आहे. तीत थेट सरपंच निवडणूक होणार नाही, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असला तरी त्यात बदल करता येऊ शकतो. सरकारच्या कायद्यावर विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आयोगातर्फे सांगण्यात आले.
'त्या' विधेयकावर विधिमंडळाचा शिक्का; मुख्यमंत्री ठाकरेंचा फडणवीसांना दे धक्का
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2020 06:57 IST