Maratha reservation ( Marathi News ): मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज(दि.21) सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भूमरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी झालेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही.
यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना गिरीश महाजन म्हणाले की, 'सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही, जरांगे पाटलांनी 24 तारखेचा हट्ट धरू नये. विधानसभेचे सत्र कालच संपले, त्यात आरक्षणावर चार दिवस चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा केली. मागे दिलेले आरक्षण टिकले नाही, म्हणून सर्व बाजूने विचार करुन आणि कायद्याने टीकणारे आरक्षण दिले जाईल', असं महाजन म्हणाले.
'नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळेल. पण, आमच्या मामाला किंवा मावशीला प्रमाणपत्र मिळावे, असे करता येणार नाही. महिलेवरुन तिच्या मुलांची जात ठरत नाही, वडिलांच्या दाखल्यावरुनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे.'
'शिंदे समिती आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी मागच्या वेळेस जे बोलण झाले, त्यात सगेसोयरे उल्लेख केला. पण तसे होत नाही, मुलीकडे सोयरे रक्ताच्या नात्यात येत नाही. त्यावर थोडा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण, तो प्रश्न लवकरच सुटेल. आमच्याकडून सोयरे हा शब्द आलेला आहे, ते कायद्यात बसत नाही. सोयऱ्यात बायकोचे नातेवाईक येतात, त्यांना आरक्षण देता येत नाही. सुप्रीम कोर्ट ही हा शब्द नाकारेल.'
महाजन पुढे म्हणाले की, 'मागच्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण दिले होते, पण सरकार बदलल्यामुळे आरक्षण टिकू शकले नाही. विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ. मराठा आरक्षण द्यायचे आहे, शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे, आपण 24 तारखेचा अल्टिमेटम देऊ नये. क्युरेटिव्ह पिटीशन आणि मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न आपण मार्गी लावणार आहोत. अजूनही आपल्याकडे दोन अहवाल आले आहेत. जे दाखले सापडतील त्यांच्या नातेवाईकांना ते लागू होईल.'
'आम्हाला ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचे आहे. चर्चेची दारं खुली असली तर मार्ग निघेल. सोयरा शब्दावरून जरांगे आणि आमची वेगवेगळी मतं आहे. विमल मुंदडा केसचा संदर्भ पाहता मुंदडा मुळच्या एससी होत्या, लग्नानंतर त्या मारवाडी झाल्या. त्यामुळे, ज्यांचे कुणबी दाखले आहेत ते ओबीसी आहेत. त्यांच्या रक्तातल्या नात्यातल्या लोकांना आरक्षण देणे बंधनकारक आहे', अशी माहिती महाजन यांनी दिली.