बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांची थेट नियुक्ती

कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर शासनातर्फे आता तज्ज्ञ संचालक म्हणून थेट शेतकऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. याशिवाय, वकील व सीए यांनाही स्थान दिले जाईल.

मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर शासनातर्फे आता तज्ज्ञ संचालक म्हणून थेट शेतकऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. याशिवाय, वकील व सीए यांनाही स्थान दिले जाईल. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) विधेयक, २०१६ मंगळवारी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सादर केले. बहुमताने ते मंजूर करण्यात आले. राज्यात ३०० बाजार समित्या आहेत. या विधेयकानुसार वार्षिक पाच कोटी रुपयांचा सेस गोळा होणाऱ्या बाजार समितीच्या संचालक मंंडळावर चार संचालकांची थेट नियुक्ती केली जाईल. यापैकी दोन शेतकरी, एक वकील व एक सीए असेल. तर पाच कोटींपेक्षा कमी सेस गोळा होणाऱ्या बाजार समितीमध्ये २ संचालक नियुक्त केले जातील. यातील एक शेतकरी व दुसरा संचालक वकील किंवा सीए असेल. या विशेष निमंत्रित सदस्यांना मताधिकार नसेल. पण त्यांना बाजार समितीच्या कारभारावर आपले मत देता येईल आणि ते मत इतिवृत्तात नोंदविले जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. समर्थन करताना डॉ. अनिल बोंडे, जयकुमार रावत यांनी काही सूचना केल्या. (प्रतिनिधी)