शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'लष्करी कारवायांचे थेट वार्तांकन करू नका; पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय, माध्यमांना सूचना
2
“२०३४ नंतरही फडणवीस CM असावेत, भाजपाची सत्ता अविरत राहावी”; भाजपा नेत्यांची ‘मन की बात’
3
भारताजवळ आहेत दोन शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रं, पाकिस्तानमधील लाहोर, कराचीसारखी शहरं क्षणार्धात करू शकतात नष्ट
4
पाकचे पंतप्रधान आता तटस्थ चौकशीस तयार, CM ओमर अब्दुल्लांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
5
पहलगाम हल्ल्याची आधी जबाबदारी घेतली, आता भारताने कारवाई सुरू केल्यावर टीआरएफचा 'यू-टर्न'
6
मनसेकडून प्रतिसभागृह, आदित्य ठाकरेंना निमंत्रण; भाजपा नाराज, सहभागी होण्यास नकार
7
काळजी घ्या! कारमध्ये ठेवलेल्या बाटलीमुळे आग लागू शकते; कारणे जाणून घ्या
8
वडील विनोद खन्ना यांच्यासोबत काम का करायचं नव्हतं? 'छावा' फेम अक्षय खन्नाने सांगितलेलं हैराण करणारं कारण
9
Airtel नं लाँच केला जबरदस्त प्लान; हाय स्पीड डेटासह मिळणार 'इतके' फायदे, जाणून घ्या
10
बदलापूर रेल्वे स्थानकातून येऊ शकते चेंगराचेंगरीची बातमी; 'हा' व्हिडीओ बघून काळजात होईल धस्स!
11
सोड्याचीच 'हवा', पेप्सी-कोला 'फुस्स'! तब्बल १५०० कोटींची सोडा विक्री, 'या' ब्रँडने बाजी मारली!
12
दिल्ली-मुंबई महामार्गावर थरकाप उडवणारा अपघात; स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चिरडले, ६ ठार, ५ गंभीर जखमी
13
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी, पुरवली गोपनीय माहिती; निशांत अगरवालच्या शिक्षेवरील निर्णय न्यायालयाने ठेवला राखून
14
Chaitra Amavasya 2025: चैत्र अमावस्येपासून दर अमावास्येला सुरू करा अग्निहोत्र; होतील अपार लाभ!
15
देशातील पहिला टेस्ला सायबर ट्रक गुजरातमध्ये पोहोचला, सुरतच्या हीरा व्यापाऱ्याची मोठी खरेदी, कोण आहे ती व्यक्ती?
16
“...तर भेटी घेण्यात काही गैर नाही”; शिंदेसेनेत प्रवेशाच्या चर्चा, चंद्रहार पाटील थेट बोलले
17
आयपीएलचा अर्धा हंगाम संपला, प्लेऑफसह ऑरेंज आणि पर्पल कॅपची शर्यतही झाली रंगतादार, कोण आघाडीवर? वाचा  
18
Gensol विरोधात इरेडानं दाखल केली तक्रार; दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये भूकंप, तुमच्याकडे आहे का?
19
महाराष्ट्रातले पोलीस अकार्यक्षम; शिंदेसेनेच्या आमदाराचा महायुती सरकारलाच घरचा आहेर
20
“चिमुकल्यांना हृदयरोग, १ कोटी खर्च, भारतात उपचार घेऊ द्या”; पाकमधील पालकांचे सरकारला साकडे

धनगर आरक्षण : एक हजार कोटींच्या इन्स्टॉलमेंटने निवडणूक मार्गी लागणार का ?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 28, 2019 16:38 IST

धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मुंबई - तब्बल २५ वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाने काही अंशी जिंकली आहे. मराठा संघटना आणि राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेला पाठपुरावा न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण ठरला. सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला. त्यामुळे राज्य सरकारचे कौतुक होत आहे. त्याचवेळी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा डोक वर काढत आहे.

मराठा समाजाप्रमाणेच भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला देखील आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पेच काही अंशी सोडवणाऱ्या भाजप सरकारला धनगर आरक्षणाचा मुद्दा दृष्टीक्षेपात दिसत नसल्याचे चित्र आहे. तसा इशाराही फडणवीस सरकारकडून आपल्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला. धनगर समाजासाठी देण्यात आलेले एक हजार कोटींचे पॅकेज धनगर आरक्षणाच्या मोबदल्यात इन्स्टॉलमेंट तर नव्हे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला हा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. त्यामुळे हा समाज भाजपवर नाराज आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी दूर करण्यासाठी या समाजाच्या विकासासाठी २२ योजना राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बेघरांना घरकुल, भूमिहीन कुटुंबांना मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे इत्यादी योजनांचा समावेश असून, त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ६१ गावांमध्ये सामाजिक सभागृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७ गावांसाठी ३५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण आरक्षणाच्या मोबदल्यात या योजना धनगर समाजाला मान्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

दरम्यान राज्यातील भाजप सरकारनं धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये समोर आलं होत. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला जनजातीय कार्य मंत्रालयानं लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली होती. त्यातच धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

टॅग्स :Dhangar Reservationधनगर आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसBJPभाजपाMaratha Reservationमराठा आरक्षण