शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
2
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
3
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
4
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
5
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
6
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
7
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
8
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
9
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
10
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
11
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
12
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
13
९९६६ धावा आणि ७०५ विकेट्स…तरीही तो अनसोल्ड! देशांतर्गत क्रिकेटमधील ‘कपिल देव’ची अनटोल्ड स्टोरी
14
"दिल्लीत प्रदूषण वाढवण्यासाठी ठिकठिकाणी कचरा जाळतेय AAP"; पर्यावरण मंत्र्यांचा गंभीर आरोप
15
गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी समिती; नितेश राणेंची माहिती, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
16
भारतात टीशर्टवर राहणाऱ्या राहुल गांधींना जर्मनीत भरली 'हुडहुडी'! स्वेटरवर दिसले
17
आई-वडिलांचा केला खून, मृतदेहांचे तुकडे करून गोणीत भरले, अन् नदीत फेकले, मुलाचं धक्कादायक कृत्य 
18
‘महाराष्ट्रात येणाऱ्या सर्व विमानांमध्ये मराठी भाषेत उद्घोषणा करा’, नाना पटोले यांची मागणी 
19
हृदयद्रावक! 'तो' सेल्फी ठरला अखेरचा; लग्नाच्या वाढदिवशी पतीसमोर पत्नीचा पाय घसरला अन्...
20
कसा आहे 'अवतार: फायर अँड ॲश'? सर्वात आधी चित्रपट पाहून राजामौली म्हणाले "थिएटरमध्ये बसलेल्या लहान मु
Daily Top 2Weekly Top 5

धनगर आरक्षण : एक हजार कोटींच्या इन्स्टॉलमेंटने निवडणूक मार्गी लागणार का ?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 28, 2019 16:38 IST

धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मुंबई - तब्बल २५ वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाने काही अंशी जिंकली आहे. मराठा संघटना आणि राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेला पाठपुरावा न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण ठरला. सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला. त्यामुळे राज्य सरकारचे कौतुक होत आहे. त्याचवेळी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा डोक वर काढत आहे.

मराठा समाजाप्रमाणेच भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला देखील आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पेच काही अंशी सोडवणाऱ्या भाजप सरकारला धनगर आरक्षणाचा मुद्दा दृष्टीक्षेपात दिसत नसल्याचे चित्र आहे. तसा इशाराही फडणवीस सरकारकडून आपल्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला. धनगर समाजासाठी देण्यात आलेले एक हजार कोटींचे पॅकेज धनगर आरक्षणाच्या मोबदल्यात इन्स्टॉलमेंट तर नव्हे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला हा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. त्यामुळे हा समाज भाजपवर नाराज आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी दूर करण्यासाठी या समाजाच्या विकासासाठी २२ योजना राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बेघरांना घरकुल, भूमिहीन कुटुंबांना मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे इत्यादी योजनांचा समावेश असून, त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ६१ गावांमध्ये सामाजिक सभागृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७ गावांसाठी ३५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण आरक्षणाच्या मोबदल्यात या योजना धनगर समाजाला मान्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

दरम्यान राज्यातील भाजप सरकारनं धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये समोर आलं होत. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला जनजातीय कार्य मंत्रालयानं लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली होती. त्यातच धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

टॅग्स :Dhangar Reservationधनगर आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसBJPभाजपाMaratha Reservationमराठा आरक्षण