शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नालेसफाई भ्रष्टाचार: तीन अभियंत्यांवर ठपका, ठेकेदार पुरोहित काळ्या यादीत 
2
Maharashtra Weather: कुठे ऊन तर कुठे पाऊस? राज्यात पावसाच्या दाेन तऱ्हा!
3
Census 2027: जनगणनेचा खर्च १३ हजार कोटी, तुम्हाला विचारले जाणार ३६ प्रश्न
4
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
5
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
6
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
7
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
8
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
9
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
10
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
11
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
12
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
13
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
14
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
15
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
16
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ
17
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
18
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
19
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
20
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...

धनगर आरक्षण : एक हजार कोटींच्या इन्स्टॉलमेंटने निवडणूक मार्गी लागणार का ?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 28, 2019 16:38 IST

धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मुंबई - तब्बल २५ वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाची लढाई मराठा समाजाने काही अंशी जिंकली आहे. मराठा संघटना आणि राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेला पाठपुरावा न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण ठरला. सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला. त्यामुळे राज्य सरकारचे कौतुक होत आहे. त्याचवेळी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा डोक वर काढत आहे.

मराठा समाजाप्रमाणेच भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला देखील आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पेच काही अंशी सोडवणाऱ्या भाजप सरकारला धनगर आरक्षणाचा मुद्दा दृष्टीक्षेपात दिसत नसल्याचे चित्र आहे. तसा इशाराही फडणवीस सरकारकडून आपल्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला. धनगर समाजासाठी देण्यात आलेले एक हजार कोटींचे पॅकेज धनगर आरक्षणाच्या मोबदल्यात इन्स्टॉलमेंट तर नव्हे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला हा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. त्यामुळे हा समाज भाजपवर नाराज आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी दूर करण्यासाठी या समाजाच्या विकासासाठी २२ योजना राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, बेघरांना घरकुल, भूमिहीन कुटुंबांना मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे इत्यादी योजनांचा समावेश असून, त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मरणार्थ ६१ गावांमध्ये सामाजिक सभागृहे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७ गावांसाठी ३५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण आरक्षणाच्या मोबदल्यात या योजना धनगर समाजाला मान्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

दरम्यान राज्यातील भाजप सरकारनं धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याचं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये समोर आलं होत. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला जनजातीय कार्य मंत्रालयानं लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली होती. त्यातच धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल दडवून ठेवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारकडे जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यात धनगर आरक्षणावर काही निर्णायक हालचाली होणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

टॅग्स :Dhangar Reservationधनगर आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसBJPभाजपाMaratha Reservationमराठा आरक्षण