राज्यात देवेंद्र राजवटच

विधानसभा विसर्जित करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी करणारी एक रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तडकाफडकी फेटाळली.

मुंबई : महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकारावर आलेले सरकार भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेले नसल्याने ते सरकार हटवावे आणि विधानसभा विसर्जित करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी करणारी एक रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तडकाफडकी फेटाळली.

भारिप बहुजन महासंघाने ही याचिका केली होती. ‘तुमची याचिका ऐकण्याची आमची इच्छा नाही,’ असे न्या. विद्यासगर कानडे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने याचिकाकत्र्याचे वकील व नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना सांगितले.

राज्यातील सध्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री परिषदेची स्थापना बेकायदेशीरपणो झालेली असल्याने त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याचा खुलासा करताना अॅड. आंबेडकर म्हणाले, सध्याची विधानसभा तीन दिवसांच्या विलंबाने गठित करण्यात आली आहे. या विलंबामुळे मंत्री परिषदेची स्थापना वैध ठरते का, हा मुख्य मुद्दा आहे. तसे नसेल तर मंत्री परिषद अस्तित्वात येणो व त्यानंतरचे सर्वच असंवैधानिक ठरते.

आधीची विधानसभा, विहित मुदत संपल्याने 8 नोव्हेंबर रोजी विसर्जित केली गेली व नवी विधानसभा त्यानंतर तिस:या दिवशी म्हणजे 1क् नोव्हेंबर रोजी गठित झाली, याकडे याचिकेत लक्ष वेधले गेले होते.

यावर, विलंबाने गठित झालेली विधानसभा मुळातच अवैध ठरते व परिणामी ती आपसूक विसर्जित होते, अशी राज्यघटनेत तरतूद असल्यास ती सांगावी, असे न्यायालयाने अॅड. आंबेडकर यांना सांगितले.

यावर अॅड. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 164(2) व अनुच्छेद 168 यांचा संदर्भ दिल्यावर न्यायालयाने विचारले, ‘यामुळे नवी विधानसभा विसर्जित कशी काय होते? नवी विधानसभा अस्तित्वात आलेली आहे. दोन विधानसभांच्या कार्यकाळात दोन दिवसांचे अंतर राहिल्याने काय फरक पडतो?’

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले, विधानसभा गठित करण्यास विलंब झाल्याने संवैधानिक व्यवस्था मोडून पडते व परिणामी नव्याने अस्तित्वात आलेली विधानसभा आपोपाप विसर्जित होते, अशी राज्यघटनेत सुस्पष्ट तरतूद असल्याखेरीज या प्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नाही, हे स्पष्ट असल्याने याचिकेवर विचार करण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

 

च्न्यायालयाने विचारलेल्या नेमक्या प्रश्नाच्या उत्तरात अॅड. आंबेडकर यांनी दिलेला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 164(2) व अनुच्छेद 168 यांचा संदर्भ कसा तद्दन गैरलागू होता हे समजण्यासाठी या दोन्ही अनुच्छेदांमध्ये नेमके काय म्हटले आहे ते पाहणो उद्बोधक ठरेल.

 

च्अनुच्छेद 168- संघराज्यातील प्रत्येक घटक राज्याला राज्यपाल आणि निर्वाचित लोकप्रतिनिधी सभागृह यांचा समावेश असलेले स्वतंत्र विधानमंडळ असेल. महाराष्ट्र, बिहार यांसह काही राज्यांमध्ये विधिमंडळ दोन सभागृहांचे असेल. अशा ठिकाणी एक सभागृह विधानसभा तर दुसरे विधान परिषद म्हणून ओळखले जाईल.