मुंबई, दि. 22 : मेट्रो कारशेडसाठी केवळ बारा हेक्टर जागा पुरेशी असताना राज्य सरकारने आरे येथील कारशेडसाठी तीस हेक्टर जागा ताब्यात घेण्याचा घाट घातला आहे. कारशेडच्या नावाखाली तब्बल १८ हेक्टर जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी मंगळवारी केला.
मुंबई काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत संजय निरुपम म्हणाले की, देशभरात जिथे मेट्रो आहे तिथे १२ हेक्टरमध्ये कारशेड उभारण्यात आली आहेत. मात्र, राज्यातील फडणवीस सरकार आरे येथील ३० हेक्टर जमीन ताब्यात घेत आहे. १२ हेक्टरमध्ये कारशेड उभारायचे आणि उर्वरित १८ हेक्टर जमीन व्यावासायिक आणि बिल्डरांना आंदण दिली जाणार आहे. आरेतील या जमीनीचा सध्याचा दर पाहता हा तब्बल १८ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप निरूपम यांनी केला. यावेळी आरे बचाव समितीचे डी. स्टेलीयान, बिजू अगस्तीन, प्रिया मिश्रा व अमृता भट्टाचार्य उपस्थित होते.
विकास आराखड्यानुसार कुलाबा येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आरे येथील जमीन सीआरझेड क्षेत्रात येत नसल्याने खासगी बिल्डरांना मोकळे रान मिळणार आहे. बिल्डरांना खुश करण्यासाठीच राज्य सरकारने आरे येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा हट्ट धरल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. कारशेड संदर्भात मेट्रोने दिलेल्या जाहिरातीत खोटी माहिती देण्यात आली आहे. आरेचा परिसर वनजमीन नसून डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाची असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात ही जमीन वनविभागाचीच असल्याचा दावा निरूपम यांनी केला. कारशेडला पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाल्याचा सरकारचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. अद्याप हरिद लवादाने या प्रकरणी निर्णय दिला नसल्याचेही निरुपम यांनी सांगितले.सवंग लोकप्रियतेसाठी आरोपबाजी - मुख्यमंत्री कार्यालयाचा खुलासामेट्रो कारशेड संदर्भात संजय निरूपम यांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी धादांत खोटे आणि मुख्यमंत्र्यांची नाहक बदनामी करणारी वक्तव्ये केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सचिवालयाने केला आहे. आरे कारशेडच्या जागेवर कुठलाही व्यावसायिक वापर प्रस्तावित नाही. संपूर्ण ३० हेक्टर जागा ही मेट्रो कारशेडसाठी वापरली जाणार आहे. यात २१ हेक्टरमध्ये डेपो परिसर, अप्रोच लाईन्स आणि डेपो स्टेशनसाठी चार हेक्टर आणि पाच हेक्टरचा ग्रीनपॅच असणार आहे. त्यामुळे यापैकी एकही इंच जागेचा कुठल्याही प्रकारे व्यावसायिक वापर होणार नाही. त्यामुळे व्यावसाहिक वापराचे आरोप हास्यास्पद आहेत. मुंबई मेट्रो-३ हा ३३.५ किमीचा मार्ग आहे. त्यावर सुरूवातीच्या काळात आठ डब्याच्या ३५ आणि नंतरच्या काळात ५५ मेट्रो धावणार असल्याने या ३० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.
वनविभागाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही आमची जागा नाही, असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय, ३ मार्च २०१४ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेतील मंत्रिमंडळाने ही जागा निश्चित केली होती. यात कारडेपो आरे येथेच राहील, याही निर्णयाचा समावेश होता. २०१४ साली या जागेचा ताबा देण्यात आला, त्याही वेळी विद्यमान सरकार सत्तेत नव्हते, असे मुख्यमंत्री सचिवालयाने आपल्या खुलाशात म्हटले आहे.