“राज्यसरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील कर साडे तेरा टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यावर आणला. एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्यसरकारने सोडला असे सांगतानाच आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कालच्या व्हिसीवर चर्चा केली जाऊ शकते. पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो,” अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यावर वक्तव्य केलं.
पंतप्रधान मोदीसाहेबांनी बुधवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काय खबरदारी घ्यावी, याचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला. जीएसटीच्या परताव्याबाबत पंतप्रधानांनी काही वक्तव्य केल्याचे माझ्या ऐकिवात आहे. जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले जीएसटीचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील, असा अंदाज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
“पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्र सरकार कर लावते, मग राज्यसरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. वन नेशन, वन टॅक्स ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्य मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांनाही त्यांचा कारभार करायचा असतो, अर्थचक्र सुरळीत चालवायचे असते. जीएसटी, एक्साईज, रेव्हेन्यू या ठराविक गोष्टीमधूनच आपल्याला कर मिळतो,” असेही अजित पवार म्हणाले.