मुंबई:ओबीसी आरक्षण आणि इम्पेरिकल डेटावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटाची मागणी करण्यात येत आहे, पण केंद्राकडून तो डाटा देण्यात टाळाटाळ केली जात होती. पण, आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारनं आपली भूमिका मांडणारं प्रतिज्ञापत्रत सादर केलं असून त्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे.
पंजाब पोलिसांची मोठी कारवाई, शस्त्र आणि स्फोटकांसह 3 दहशतवादी अटक
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. यामध्ये चुका असलेला इम्पेरिकल डेटा आम्ही देऊ शकत नाही, असं केंद्रानं नमूद केल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, 'केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती, त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे', असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
व्हेल माशाची उलटी विकणाऱ्या तिघांना अटक, बाजारात 1 कोटींपेक्षा जास्त किंमत
ते पुढे म्हणाले की, 'प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं जे सांगितलंय, त्यावरून तरी त्यांनी आपली जबाबदारी झटकल्याचं दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारनं संपूर्ण देशासाठीच भूमिका मांडली. जेव्हा ते प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडे येईल, तेव्हा त्याबाबत भूमिका ठरवता येईल', असंही अजित पवार म्हणाले.