"राज्यावरील कोरोना संकटाविरुध्द राज्य एकजुटीने, निर्धाराने लढत आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य नागरिकांचे जीव वाचवण्याला आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने नाईलाजाने राज्यात निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यातील सर्वांची एकजूट, निर्धार, संयमाच्या बळावर महाराष्ट्र लवकरच कोरोनावर मात करेल," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे येथील विधानभवन प्रांगणात ध्वजारोहण करून राष्ट्रध्वजाला वंदन केले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
"राज्यातील नागरिकांचे लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, यासाठी १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाचेही नियोजन करण्यात आले आहे. या वयोगटातील राज्यातील ६ कोटी लोकसंख्या लक्षात घेऊन दोन्ही डोस विचारात घेऊन १२ कोटी डोसचे नियोजन करण्यात आले आहे. याबाबत अर्थ विभागाने आर्थिक नियोजन केले आहे," असंही पवार यावेळी म्हणाले.
"लसीकरणासोबतच ऑक्सिजन पुरवठा, बेड व्यवस्थापन, रेमडीसीवीर उपलब्धता, औषधांचा पुरवठा यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमतरता भासणार नाही यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. साखर कारखान्यांनाही राज्य शासनाने ऑक्सिजन निर्मितीबाबत आवाहन केले आहे. ऑक्सिजन प्लँट उभारुन ऑक्सिजन निर्मिती वाढविण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे, तसेच रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला दिल्या आहेत. रुग्णालयामध्ये बेड उपलब्ध होत आहेत. हे रुग्णसंख्या घटत असल्याचे शुभसंकेत आहेत," असेही ते म्हणाले.
केंद्रावर निशाणासुरुवातीला तयार होणारी लस दुसऱ्या देशात पाठवल्यामुळे आपल्याला लसींची कमतरता जाणवत असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. सुरुवातीला तयार झालेली लस दुसऱ्या देशात पाठवायची काहीही गरज नव्हती असे आपले स्पष्ट मत असल्याचं पवार म्हणाले. "१८ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची सुरुवात करायचा निर्णय घेतला होता आणि त्यासाठी एक रकमी पैसे भरायचे आमचे नियोजन होते. पण लस देण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. भारत बायोटेक कडे लस मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. पण आज फक्त तीन लाख लसी मिळालेल्या आहेत. पुण्याला फक्त २० हजार लसी मिळाल्या आहेत. यामुळेच परदेशातील लस आपल्याकडे आयात करता येईल का याबाबत विचार सुरू आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.