मुंबई - राज्य सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला वित्त विभागाने विरोध केला होता अशा बातम्या काही माध्यमांमध्ये झळकल्या. आता या बातमीवरून उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दात खुलासा करत प्रसारमाध्यमांना सल्ला दिला आहे.
'एक्स' वर ट्वीट करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना राज्याच्या वर्ष २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण ३५ हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार?, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे असं त्यांनी म्हटलं.
तसेच राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, असूच शकत नाही. काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत असा आरोप अजित पवारांनी माध्यमांना सल्ला दिला. प्रसार माध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना यात सहभागी करून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वांना केले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या तालुका आणि वॉर्डस्तरीय समितीऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे अधिकार देण्यात आले आहेत. तालुका आणि वॉर्डस्तरीय समिती प्राप्त अर्जांची छाननी करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल. त्यानंतर ती यादी विधानसभा मतदारसंघनिहाय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या समितीत असलेल्या दोन अशासकीय सदस्य आणि अध्यक्ष निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत तर शासकीय सदस्य नियुक्तीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अशासकीय सदस्य या समितीचा अध्यक्ष असेल, त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना आपल्या सोयीच्या सदस्याला अध्यक्षपद देणे शक्य होणार आहे.