उपमुख्यमंत्र्यांची 'मोठी' घोषणा; राज्यात केंद्राच्या कृषी व कामगार विधेयकाची अंमलबजावणी नाही 

राज्य शासनाचा दोन्ही विधेयकांना विरोध

ठळक मुद्देदोन्ही विधेयकांना राष्ट्रवादीसह अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध

 पुणे : कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. शेतकऱ्यांना ते योग्य वाटत नाही. अनेक शेतकरी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचा देखील विरोध केला आहे. ही विधेयक लागू करण्यासाठी ऐवढी घाई कशासाठी, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेच्या वतीने  14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना  51 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नव्या अत्याधुनिक ॲम्बुलन्स खरेदी करण्यात आले आहेत. या ॲम्बुलन्सचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, केंद्राचे कृषी विधेयक शेतक-यांचे फायद्याचे नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वात यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध आहे. परंतु अंमलबजावणी केली नाही तर काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेले तर काय होईल याबाबत अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. -------मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक मराठा आरक्षणबाबात न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही धक्कादायक आहे.  देशात इतर काही राज्यांचे आरक्षण न्यायालयात असताना स्थगिती दिलेली नाही. केवळ महाराष्ट्र बाबातच हा निर्णय झाला. सारथी संस्थेचे प्रलंबित प्रस्ताव लवकरच मार्गी लावून, पुढील आठवड्यात संचालक मंडळाची बैठक घेऊन सारथीला गती देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. -------धार्मिक स्थळे उघडण्याची घाई नाही सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा झाला नसला तरी कार्यकर्त्यांमुळे कोरोनाचा प्रसार झाला. आता नवरात्र,  दिवाळी सारखे मोठे सण राज्यात आहेत. राज्यातील कोरोनाचा वाढत प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या तरी धार्मिक स्थळे उघडण्याची घाई केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. म