मुंबई - न्यायव्यवस्था सत्ताधाऱ्यांच्या अंमलाखाली घेण्याची तयारी झालीय. न्यायमूर्ती कोण हेच ठरवणार. इस्त्राईलमध्येही तेच झाले. लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. पंतप्रधान बाहेर पडू शकत नव्हते इतका जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता. भारत देशात लोकशाही जगली पाहिजे. सर्वसामान्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे त्यासाठी रस्त्यावर उतरायलं हवं. लोकांच्या हिताची गोष्ट असेल तर ती डोकी फोडून का सांगताय? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधारी भाजपाला विचारला आहे.
...मग डोकी काय फोडताय? रिफायनरीसाठी बारसूतील जागा होय मी सुचवली पण अडीच वर्ष पोलीस यंत्रणेचा वापर करून तिथल्या लोकांवर अन्याय केला नाही. माझ्या निर्णयावर इतके प्रेम होते मग आरेच्या जागेचा निर्णय का बदलला? बुलेट ट्रेन कोणासाठी करताय? राज्याच्या मूळावर येणारे विषय मी अडवले होते आणि यापुढेही अडवेन. बारसू, नाणारबद्दल मी भूमिका मांडली ती तिथल्या स्थानिक लोकांची होती. पर्यावरणाला हानी करणारा प्रकल्प नको. रिफायनरी प्रकल्पाचं राज्यात कुठे स्वागत होत असेल तर तिथे जरूर लावा. बारसूची जागेचा प्राथमिक अहवाल आला. ती जागा मोकळी आहे. तेव्हा मी ती जागा सुचवली. लोकांच्या हिताची गोष्ट आहे मग ती डोकी फोडून का सांगताय? लोकांवर जोरजबरदस्ती करण्याची गरज काय? चांगले प्रकल्प आणा, आम्ही विकासाच्या आड येत नाही असंही स्पष्टीकरण ठाकरेंनी दिले.
लोकांच्या मनातील संशय दूर करा एअरबस, वेदांता हे प्रकल्प राज्यात का आणले नाहीत? चांगले प्रकल्प असतील ते इतर राज्यात पाठवले. रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सत्य काय हे लोकांना कळाले पाहिजे. ग्रीन रिफायनरी असेल तर मारझोड कशाला करतायेत? तुमच्यात आत्मविश्वास असेल तर जनतेसमोर जावे. सध्या मुख्यमंत्री स्वत:च्या शेतात फिरतायेत आणि तिकडे लोक रस्त्यावर उतरलेत. कोकणात आम्ही पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा दिला मग त्यात पुढे का काही करत नाही? राज्यात उद्योगधंदे आहेत म्हणून राज्य वर आलंय. कष्टकरी, कामगार राज्यात आहेत. प्रकल्प लोकांना दाखवा, लोकांच्या मनातील संशय दूर करा. रोजगार उपलब्ध होणार असेल तर तो कायमस्वरुपी मिळणार आहे की नाही ते सांगा असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
दलालांना पैसे मिळणार, सरकार दडपशाही करणारएखादा प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर जमीन भूसंपादित करायची असते. तेव्हा मूळ मालक असतो त्याला किंमत द्यावी लागते. रिफायनरी आणखी कुठे लागलीय तिथे लोकांना न्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालं असेल तर ते दाखवा. लोकांना चिरडून, कुणाच्यातरी सुपारी घेऊन प्रकल्प लादतायेत. मूळ मालक वेगळेच झालेत. दलालांनी जागा विकत घेतल्या. त्या लोकांना नुकसान भरपाई मिळणार. सरकार दडपशाही करणार असा आरोप ठाकरेंनी केला.