अर्थसंकल्पापूर्वी मागण्यांना जोर; अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना आणखी काय पाहिजे? 

राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील उच्च वेतनश्रेणीची मर्यादा वाढवावी. 

मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात मांडला जाणार असताना राजपत्रित अधिकारी महासंघाने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या मागण्या रेटल्या आहेत. महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून मागण्यांची आठवण करून दिली आहे.  जानेवारी २०२५ पासून आणखी तीन टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. ही वाढ थकबाकीसह, इतर भत्ते थकबाकीसह द्या असे पत्रात म्हटले आहे. 

अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना  आणखी काय पाहिजे? 

• सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. १ मार्च २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित केल्याप्रमाणे सुधारित पेन्शन योजनेत महासंघाच्या सूचनांचा अंतर्भाव करावा.  
• सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. केंद्र व २५ राज्यांमध्ये ते ६० वर्षे इतकेच आहे.  
• राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील उच्च वेतनश्रेणीची मर्यादा वाढवावी. 
• कंत्राटी भरती बंद करा. अडीच लाखांहून अधिक रिक्त पदे त्वरित भरा.  
• महिला कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा द्या. उपदान/ मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा केंद्र सरकारप्रमाणे २५ लाख रुपये करा.