पोशीर ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी

पोशीर ग्रामपंचायतीची दप्तर दिरंगाई आणि त्यावर पंचायत समितीने केलेली शून्य कारवाई प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भोवण्याचे संकेत मिळत आहेत.

नेरळ : कर्जत तालुक्यातील मुद्रांक शुल्क प्रकरणी विशेष चर्चेत असलेल्या पोशीर ग्रामपंचायतीची दप्तर दिरंगाई आणि त्यावर पंचायत समितीने केलेली शून्य कारवाई प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भोवण्याचे संकेत मिळत आहेत. कार्यालयीन अभिलेख तपासणीसाठी अद्ययावत न ठेवता उलट दप्तर चौकशीला दांडी मारणाऱ्या ग्रामविकास अधिकारी डी. के. कोळसकर यांच्याबद्दल ग्रामस्थांनी केलेल्या गंभीर तक्रारीची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, तसेच पोशीर ग्रामपंचायतीतील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ प्रवीण शिंगटे यांनी केली असून या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
पोशीर ग्रामपंचायतीतील मनमानी व बेकायदा कारभाराचा पर्दाफाश करणारे निवेदन प्रवीण शिंगटे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेश टोकरे यांना दिले असून त्यात कर्जत पंचायत समितीच्या नियंत्रणशून्य कारभारावरदेखील ताशेरे ओढले आहेत. कोणत्याही ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक बाबीवर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाने नेमलेला प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतीचा सचिव, जनमाहिती अधिकारी यापैकी एकही भूमिका धड न निभावणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या बेशिस्त वर्तनाचा व बेदरकार वृत्तीचा कळस झाला आहे. पोशीर ग्रामपंचायतीच्या मनमानी कारभारावर कर्जत पंचायत समितीचे कसलेच नियंत्रण नसल्याचा आरोप प्रवीण शिंगटे यांनी केला आहे. गेल्या वर्षभरात झालेल्या ग्रामसभांचे एकही इतिवृत्त या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी सादर केले नसल्याचे आढळून आले, तसेच मागील सहा महिन्यांच्या मासिक सभांचे अहवाल देखील तयार नाहीत. इंदिरा आवास घरकूल योजना, अपंग निधी, शौचालय लाभार्थी यादीत केलेला घोळ अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचे वाटोळे करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची मेहेरनजर असल्याने कधीच कारवाई झाली नाही. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक लाभार्थी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
डी. के.कोळसकर हे पोशीर ग्रामपंचायतीचे जनमाहिती अधिकारी आहेत. गेल्या तीन आर्थिक वर्षातील मुद्रांक शुल्क व त्याचा विनियोग याची माहिती ग्रामस्थांना देण्यास टाळाटाळ करणे, ग्रामनिधी व त्याचा विनियोग, पाणीपट्टी वसुली व त्याचा विनियोग, पर्यावरण निधीवर करण्यात आलेला खर्च, अर्थसंकल्प आर्थिक जमाखर्च सादर न करणे, माहिती देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ करणे, अशा अनेक गंभीर स्वरूपाच्या तक्र ारी निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
प्रवीण शिंगटे यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार तपासणीची कार्यवाही करावी. सर्व अभिलेख सुरक्षित आहेत अथवा नाहीत याची तपासणी व्हावी. ग्रामविकास अधिकारी कोळसकर यांनी हलगर्जीपणा केल्याबद्दल निलंबित करण्याची मागणी प्रवीण शिंगटे यांनी या निवेदनात केली आहे.ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बेशिस्त कारभाराची चौकशी करून त्यांची सेवा समाप्त करण्यात न आल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात कर्जत पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी एस. ए. मोकाशी यांच्याशी अनेकवेळा संपर्ककरूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
>एक जागरूक नागरिक म्हणून आपला हक्क बजावताना ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. या प्रकरणाची सखोल व नि:पक्षपाती चौकशी व्हावी.
-प्रवीण शिंगटे,
तक्र ारदार ग्रामस्थ, पोशीर