पिंपरी : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच शेतकरी कायदे आणले आहेत. शेतकऱ्यांना कायदा माहीत नाही. शेतकरी नेतेच आंदोलन भडकावत आहेत. संपूर्ण कायदा मागे घेण्याची मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाहीविरोधी आहे, अशा प्रकारची मागणी प्रथमच होत असल्याचे केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले शनिवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
शेतकरी आंदोलन मागे घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी कायद्याबाबत काही शंका असतील, तर त्या दूर केल्या जातील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना धक्का लागणार नाही. त्यांची शेत जमीन बळकावली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी बारा बैठका घेतल्या. मात्र, शेतकरी नेते ऐकण्यास तयार नाहीत. हे आंदेलन संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे नाही. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहे. त्यांना कायद्याची माहिती नाही. नेतेच त्यांना भडकावत आहे. कायद्यात बदल होऊ शकतात. मात्र, कायदाच मागे घेण्याची मागणी शेतकरी नेते करीत आहे. ही मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाही विरोधी आहे. प्रथमच अशा प्रकारची मागणी होत असल्याचे आठवले म्हणाले.
नामांतरासाठी आम्ही सतरा वर्षे आंदोलन केले. मात्र, अशी अडवणुुकीची भूमिका घेतली नाही. लोकांना त्रास होईल असे वागलो नाही. दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलनावरुन जे सुरु आहे, त्याला जबाबदार कोण असा सवालही आठवले यांनी उपस्थित केला.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (ए) महिला आघाडीच्या प्रदेश सरचिटणीस चंद्रकांता कांबळे, परशूराम वाडेकर, सूर्यकांत वाघमारे या वेळी उपस्थित होते.---------------
आंदोलनजीवी नव्हे, शेतकऱ्यांना भडकवणारेभूमीहीन कुटुंबांसाठी आठवले यांनी आंदोलन जाहीर केले. मात्र, पंतप्रधान आंदोलनजीवी म्हणून शेतकरी आंदोलनाला संबोधत असल्याची आठवण पत्रकारांनी करुन दिल्यावर आठवले म्हणाले, त्यांना शेतकरी आंदलकांना भडकवणाऱ्या लोकांबाबत बोलायचे होते.---मराठ्यांसह देशातील क्षत्रिय, सवर्णांच्या आरक्षणास पाठिंबामराठा, राजपूत, जाट, ठाकूर, ब्राम्हण अशा सर्वच क्षत्रिय आणि सवर्णांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या खाली असेल त्यांना आरक्षण दिले जावे. नोकरी, शिक्षणात दहा ते बारा टक्के वाटा द्यावा. त्यांच्या आरक्षणाचा भार ओबीसींवर टाकू नये, असे आठवले म्हणाले.---येत्या २५ फेब्रुवारीपासून भूमीमुक्ती आंदोलनदेशात २५ फेब्रुवारीपासून भूमीमुक्ती आंदोलन सुरु करण्यात येईल. ज्या कुटुंबाकडे जमीन नाही, त्यांना पाच एकर भूखंड द्यावा अशी भूमिका आहे. देशात २० कोटी एकर पड जमीन आहे. त्याचा फायदा तीस ते पस्तीस कोटी लोकसंख्येला होईल.---जातीनिहाय जनगणना व्हावीदेशात होणार असलेली जनगणना जातीच्या आधारावर केली जावी. त्यामुळे प्रत्येक जातीचे प्रतिनिधित्व कळेल. सध्या शेड्युल्ड कास्ट आणि ट्राईब (एससी-एसटी) यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण आहे.