नागपूर - शासकीय कार्यालयातील ई-सेवा केंद्रातून शैक्षणिक दाखले, न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य असल्याने यापुढे मागणी करण्यात येऊ नये, अशी तंबी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून दिली. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना पत्र जारी करण्यात आले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, दोन महिन्यांपूर्वी जात पडताळणी, उत्पन्न, रहिवासी, नॉन क्रिमिलेयर, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत.
शासकीय कार्यालये प्रमाणपत्रे, न्यायालयात सादर होणाऱ्या शपथपत्रासाठी आता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही. साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.