भ्रष्ट अधिकार्‍यांची प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यास विलंब

कुठल्याही शासकीय कामासाठी लाच मागून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार शासकीय कार्यालयांमध्ये वाढीस लागला आहे. अशा भ्रष्ट अधिकारी कर्मचार्‍यांना धडा शिकविण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक

रोहितप्रसाद तिवारी - अमरावती
कुठल्याही  शासकीय कामासाठी लाच मागून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार शासकीय कार्यालयांमध्ये वाढीस लागला आहे. अशा भ्रष्ट  अधिकारी कर्मचार्‍यांना धडा शिकविण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) वेसण घातले जाते. मात्र एसीबीच्या  कारवाईतील  २८४ प्रकरणात आरोपी असलेले शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांविरुध्द न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यासाठी मागितलेली परवानगी राज्याच्या  उच्चाधिकार्‍यांनी प्रलंबित ठेवली आहे.  खुद्द गृहविभागाकडे ६१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाव्दारे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकसेवकांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांच्याविरुध्द न्यायालयात प्रकरण  दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी प्राप्त करणे अनिवार्य असते. जोपर्यंत संबंधित आरोपीच्या वरिष्ठ  अधिकार्‍यांकडून परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत त्याच्याविरुध्द न्यायालयात प्रकरण दाखल होऊ शकत नाही.
या विभागाव्दारे पकडल्या गेलेले अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या काही प्रकरणात एकतर सखोल चौकशी करण्यातच वेळ निघून जातो. दुसरीकडे  न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यासाठी आरोपी कर्मचार्‍यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून तातडीने परवानगी मिळत नाही. परिणामी  विभागाव्दारे  केलेल्या कारवाईनंतरही तक्रारकर्त्याला न्यायापासून वंचित ठेवले जाते.
एसीबीच्या २९ मे २0१४ च्या अहवालानुसार २८४ प्रकरणी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून आरोपी कर्मचारी अधिकार्‍यांविरुध्द न्यायालयात प्रकरण दाखल  करण्याची परवानगी मागितली. त्यातील १0६ प्रकरणात तर ९0 दिवसांचा कालावधीही लोटून गेला. अनेक स्मरणपत्रानंतरही वरिष्ठांकडून परवानगी  प्रदान करण्यात आली नाही.
परवानगीकरिता प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक ८३ प्रकरणे महसूल विभागाची आहेत. त्यापैकी ३९ प्रकरणात ९0 दिवसांचा कालावधी लोटून गेला.  परंतु न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याची परवानगी मिळाली नाही. १७ तलाठय़ांच्या परवानगीचे प्रकरण उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे प्रलंबित  आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांकडे २२, अप्पर मुख्य सचिव महसूल विभागाकडे २९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
महसूल विभागाखालोखाल पोलीस विभागाचा क्रमांक लागतो. ६१ प्रकरणात वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी मागण्यात आली. पैकी १९ प्रकरणात ९0  दिवसांचा कालावधी लोटून गेला. पोलीस महासंचालकांकडे २३ प्रकरणे परवानगीकरिता प्रलंबित आहेत. राज्यातील विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे  ४, पोलीस अधीक्षकांकडे १८, पोलीस आयुक्तांकडे १५ आणि अप्पर मुख्य सचिवांकडे ४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. खुद्द गृह विभागाच्या अखत्यारीतील  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परवानगी मागितली असता त्यांच्याच विभागाकडून सहकार्य न मिळणे  आश्‍चर्यजनक आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्याकडे परवानगीकरिता १९ प्रकरणो प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, राज्याच्या विविध विभागाचे  प्रधान सचिव, अप्पर सचिवांकडे मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहेत.