रिसाल येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी नागपूर येथून बुधवारी अटक करण्यात आलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या निलंबित एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डी याला गुरुवारी दुपारी एक वाजता धारणी येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयात नेण्यापूर्वी कोरोना चाचणी करण्यात आली. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एम. एस. गाडे यांच्या न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. रेड्डीच्या अटकेनंतर दिपाली चव्हाण आत्महत्या घटनेत अचलपूर न्यायालयाने ठेवलेल्या गंभीर ठपक्यानंतर रेड्डीला सहआरोपी करत अटक केली. हा राज्यातील प्रत्येकाचा विजय आहे ज्यांनी आवाज उठवला. आता तरी सरकारने या घटनेचा बोध घेत शासकीय/निमशासकीय व खाजगी कंपनीत ICC कमिटी बंधनकारक करत त्यांच ऑडीट ही व्हावं असे ट्विट भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केले आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डी याला बुधवारी सायंकाळी ७:३० वाजता अमरावती येथील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ताब्यात घेतले व गुरुवारी पहाटे ४:३० वाजता धारणी येथे पोहोचून त्याला हवालात मध्ये टाकले त्यानंतर त्याला तेथेच अंथरूण-पांघरूण देण्यात आले तर विनोद शिवकुमार यांच्या हटके पासूनच नागपूर येथे पोलिसांच्या नजरकैदेत श्रीनिवास रेड्डी असल्याची माहिती आहे. हरिसाल चव्हाण परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी 25 मार्च रोजी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली या गंभीर प्रकरणाने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती.
या प्रकरणात गुगामल वन्यजीव विभागाचा निलंबित आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला अटक झाली त्यानंतर त्याच्या कृत्यावर वेळीच आळा न घातल्यास मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी दीपाली चव्हाण यांचे पती राजेश मोहिते यांनी धारणी पोलीस स्टेशनला २६ मार्च रोजी फिर्याद दिली होती त्यामध्ये श्रीनिवास रेड्डी सुद्धा दीपावलीच्या मृत्यूस जबाबदार असल्याने यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती धारणी पोलिसांनी संबंधित तक्रारीची नोंद घेऊन प्रकरण चौकशीत ठेवले होते त्यानंतर शासनाने विविध समित्या गठीत केल्या तर याच्या चौकशीसाठी आयपीएस अधिकारी प्रज्ञा सरवदे यांची नियुक्ती केली होती त्यांनी दोन दिवस येऊन संपूर्ण प्रकरणात अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे बयान नोंदविले त्यानंतर अचानक घडामोडी घडल्या व रेड्डीला तडकाफडकी अटक करण्यात आली. याबाबत चित्रा वाघ यांनी समाधान व्यक्त करत राज्य सरकारला शासकीय/निमशासकीय व खाजगी कंपनीत ICC कमिटी बंधनकारक करत त्यांच ऑडीट ही व्हावं, अशी आशा व्यक्त केली आहे.