बिल्डरांच्या चुकीची शिक्षा सोसायट्यांना, ओसी नसली तरी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ मिळेल, मात्र पुनर्विकासावर प्रश्नचिन्ह

भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसले तरी मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेयन्स) करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे अशा सोसायट्यांना मालकी देताना नियोजित आराखड्याच्या बाहेर जाऊन बिल्डरांनी किंवा फ्लॅट मालकांनी संबंधीत जागेत केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाची सगळी जबाबदारी आता सोसायटीवर येईल.

अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसले तरी मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेयन्स) करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे अशा सोसायट्यांना मालकी देताना नियोजित आराखड्याच्या बाहेर जाऊन बिल्डरांनी किंवा फ्लॅट मालकांनी संबंधीत जागेत केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाची सगळी जबाबदारी आता सोसायटीवर येईल. परिणामी संबंधीत महापालिकांनी जर त्या सोसायट्यांना दंड लावला तर तोही त्यांनाच भरावा लागेल.
एकट्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत जवळपास ४० हजार सोसायट्यांना हा फटका बसेल. नागपूर, पुण्यातही यांची संख्या मोठी आहे. चोर सोडून संन्याश्याला फाशी देण्याचा हा प्रकार आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांना जर पुर्नविकास करायचा असेल तर त्यांना ओसी घ्यावीच लागेल. त्यासाठी सदर इमारतीची व ती ज्या भूखंडावर उभी आहे त्याची संपूर्ण मालकी सोसायटीला मिळाली पाहिजे. जोपर्यंत ओसी मिळत नाही तोपर्यंत मालकी मिळत नव्हती. आता ज्या जागेवर सोसायटी उभी आहे त्या भूखंडाची मालकी सोसायटीला देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र अशी मालकी मिळालेल्या सोसायट्यांना पुर्नविकास करायचा असेल तर महापालिकेकडून ओसी घ्यावीच लागेल. त्यानंतरच त्या सोसायट्यांना पुर्नविकासाचे अधिकार मिळतील.
डीसी रुल्स नुसार बांधकाम न केलेल्या बिल्डरांना ओसी मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक बिल्डरांनी ओसी न घेताच किंवा पार्टली ओसी घेऊन फ्लॅट विकून टाकले. पण ज्या जागेवर इमारत उभी तो भूखंड बिल्डरांच्याच मालकीचा राहीला. त्यामुळे पुर्नविकासात अडचणी येऊ लागल्या. म्हणून काँग्रेस सरकारने डिम्ड कन्व्हेयन्सची योजना २०११ मध्ये आणली होती. त्यात बदल करत भाजपा सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
>बेकायदेशीर काम नियमित होईल?
एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार जोपर्यंत ओसी मिळत नाही तोपर्यंत त्या जागेत रहायला जाता येत नाही. मात्र सरकारने आधीच ओसी न देता रहायला जाऊ दिले. आता ओसी नसताना मालकी हक्क प्रदान केले जातील त्यामुळे संबंधीत बिल्डरांनी जे काही बेकायदेशीर बांधकाम केले ते सगळे नियमित होण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे.
बिल्डरच्या चुकीचा फटका फ्लॅटधारकांना
डिम्ड कन्व्हेयन्स मिळाले तरी मुळ बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर संबंधीत महापालिका त्यांना ओसी देणार नाही. किंवा त्यासाठी जो काही दंड लावेल तो दंड भरण्याची जबाबदारी त्या सोसायट्यांवर येईल. मुळात बिल्डराच्या चुकीची शिक्षा फ्लॅट धारकांना का? अशा बिल्डरांकडून व्याजासह दंडाची वसुली केली तर भविष्यात बिल्डरांवर धाक राहील, अशी मागणी आता सोसायट्यांमधून होत आहे.