बीड : हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर लागू करून आरक्षण देण्यासह अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी करीत मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. बीड तालुक्यातील श्री क्षेत्र नारायण गड येथे दसरा मेळाव्यात ते गुरुवारी बोलत होते. व्यासपीठावर गडाचे महंत शिवाजी महाराज, बंकटस्वामी मठाचे मठाधिपती लक्ष्मण महाराज मेंगडे, संभाजी महाराज उपस्थित होते.
प्रकृती बरी नसताना जरांगे पाटील रुग्णवाहिकेतून मेळाव्यासाठी आले होते. नुकसानीबाबत शेतकरी सांगेल, तसा पंचनामा करून शंभर टक्के मदत करावी. मागील २० वर्षांत आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी द्यावी. शेतीला नोकरीचा दर्जा देऊन दरमहा दहा हजार रुपये द्यावेत. हमीभाव द्यावा, पीक विम्याचे ट्रिगर उठवावे, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, अशा मागण्या जरांगे यांनी केल्या. मुंबईत जाऊन ७५ वर्षांची लढाई जिंकली. दोन वर्षांच्या लढाईत सगळा मराठा आरक्षणात आणला. जे सिद्ध करायचे ते केल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
दिवाळीपर्यंतचा अल्टिमेटम, नुकसानभरपाई पुरेशी द्याअतिवृष्टी झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये दिवाळीच्या आत ओला दुष्काळ जाहीर करावा. ज्या शेतकऱ्यांचे शेत, पिके वाहून गेले त्यांना १ लाख ३० हजार रुपये भरपाई द्यावी. दिवाळीपर्यंत मागण्या मंजूर कराव्यात नसता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन आंदोलन कधी सुरू करायचे हे ठरवू, असे जरांगे म्हणाले.
...तर नेते, मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर लागू केले नाही, तर आगामी नगर परिषद, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. शंभर टक्के कर्जमुक्ती व ओला दुष्काळ जाहीर करून शंभर टक्के भरपाई दिल्याशिवाय मंत्र्यांना, नेत्यांना सभेत फिरू देणार नाही, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
Web Summary : Manoj Jarange Patil demands aid for rain-hit farmers, farm loan waivers, and government jobs for deceased farmers' families. He set a Diwali ultimatum for demands to be met, threatening protests if ignored and warning leaders they won't be allowed to campaign.
Web Summary : मनोज जरांगे पाटिल ने बारिश से प्रभावित किसानों के लिए सहायता, कृषि ऋण माफी और मृतक किसानों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों की मांग की। उन्होंने दिवाली तक मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया, अनदेखी करने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी और नेताओं को चेतावनी दी कि उन्हें अभियान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।