आश्रमशाळांच्या अनुदानाची घोषणा हवेतच विरली

संस्थाचालकांचे साखळी उपोषण : निर्णयाशिवाय माघार नाही

- चेतन ननावरे
मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याची मागणी करत संस्थाचालकांनी आझाद मैदानात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानभवनात निकषात्र ठरलेल्या १६९ आश्रमशाळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली, मात्र अद्याप त्याची पूर्तता केली नसल्याने संस्थाचालकांमध्ये नाराजी असल्याचे फुले, शाहू, आंबेडकर अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळा संस्थाचालक संघटनेचे माजी अध्यक्ष सुरेश यादव यांनी सांगितले.

यादव म्हणाले की, गेल्या १८ वर्षांपासून संस्थाचालक जमिनी विकून संस्था चालवत आहेत. राज्यातील २८८ आश्रमशाळांचे स्थानिक जिल्हाधिकाºयांनी तपासणी केली होती. त्यातून १६९ आश्रमशाळा अनुदानास पात्र ठरल्या. आघाडी सरकारमधील सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे आणि विद्यमान मंत्री राजकुमार बडोले यांनी वारंवार आश्रमशाळांना अनुदान देण्याची केवळ घोषणाच केली. मात्र त्याची पूर्तता अद्याप होत नाही. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी घेतलेल्या बैठकीत तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र एक महिन्यांनंतरही कोणताही प्रस्ताव सादर झालेला नाही. याशिवाय आठच दिवसांपूर्वी मुख्य सचिवांनी संघटनेच्या शिष्ठमंडळासोबत चर्चा केली होती. मात्र त्यातही त्वरीत प्रस्ताव सादर करण्याच्या मुख्य सचिवांच्या आदेशाला हरताळ फासण्यात आला आहे. परिणामी, आश्रमशाळा बंद करण्याशिवाय संस्थाचालकांसमोर पर्याय उरला नसल्याची माहिती संघटनेने दिली.

माधव भंडारी संघटनेचे अध्यक्ष
धक्कादायक बाब म्हणजे आंदोलनकर्त्या संघटनेचे अध्यक्ष सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते माधव भंडारी आहेत. मात्र त्यांच्याच सरकारकडून संघटनेला न्याय मिळवण्यासाठी झगडावे लागत असल्याने संस्थाचालकांमध्ये रोष आहे. पक्षाचे प्रवक्ते नेतृत्त्व करणाºया संघटनेलाच न्याय मिळत नसेल, तर सर्वसामान्यांनी कोणत्याही अपेक्षेने सरकारकडे पाहावे, असा सवाल एका संस्थाचालकाने ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.