नवी दिल्ली : शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर त्या संघटनेचे नाव व निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला होता. त्यात नियमाचे उल्लंघन झालेले नाही असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली होती.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव नरुला यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर चिन्ह वाटपांची निकड लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह व नाव गोठविण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. निवडणूक आयोगाला हवी असलेली कागदपत्रे सादर करण्यास याचिकादार उद्धव ठाकरे यांनी विलंब केला. त्यामुळे ठाकरे यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप, तसेच निवडणूक आयोगावर टीका करता येणार नाही.
समता पार्टीचा दावा फेटाळला होता शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे गटाला मिळालेल्या मशाल चिन्हावर समता पार्टीने केलेला दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. निवडणूक चिन्ह ही कोणा एकाची मक्तेदारी नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने समता पार्टीला सुनावले होते व त्या पक्षाची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला होता.
तातडीने घेतलेला निर्णय योग्यचशिवसेनेत फूट पडली होती. त्यानंतर विधानसभा पोटनिवडणुका जाहीर झाल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तातडीने शिवसेनेचे नाव व निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा ८ ऑक्टोबरला निर्णय घेतला. महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे कोणताही झालेला नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळली शिवसेेनेचे निवडणूक चिन्ह व नाव गोठविण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यासंदर्भातील निकालपत्रात न्यायालयाने म्हटले आहे की, शिवसेना या राजकीय पक्षात फूट पडली. एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे असे दोन गट या पक्षात निर्माण झाले. आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा व आपण त्याचे अध्यक्ष असल्याचा दावा दोन्ही गटांनी केला होता. तसेच धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरही हक्क सांगितला होता.