लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण भागात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने प्रार्थनास्थळे खुली न करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. प्रार्थनास्थळे खुली करण्याचा निर्णय राज्य सरकार योग्य वेळी घेईल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास गुरुवारी नकार दिला.
राज्यातील प्रार्थनास्थळे खुली करावी, तेथे सामाजिक अंतर राखण्यात येईल तसेच सर्वखबरदारीच्या उपाययोजना आखण्यात येतात की नाही, याची खात्री राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका असोसिएशन आॅफ एडिंग जस्टिस या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
‘भाविकांना मंदिरात किंवा अन्य प्रार्थनास्थळाला भेट देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. दुर्दैवाने आपण दरदिवशी नवा उच्चांक (कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या) गाठत आहोत. सद्य:स्थिती विचारात घेता प्रार्थनास्थळे खुली करणे अशक्य आहे,’ असे राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सरकारचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
‘त्या’ व्हिडीओची घेतली दखलआम्हाला काही दिवसांपूर्वीच एक व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडीओ पाठविण्यात आला. हा मेसेज राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वैद्यकीय साहाय्यक कक्षाचे अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या ओमप्रकाश शेटे यांनी पाठविला होता. कोरोनाची स्थिती हाताळण्यास राज्य सरकारकडे वैद्यकीय सुविधा अपुºया असल्याने अनेकांचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याचा दावा यात आहे. या व्हिडीओची विश्वासार्हता तपासा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने कुंभकोणी यांना दिले. शेटे जर सरकारचाच भाग असतील आणि व्हिडीओत तथ्य असेल तर मग तुम्हाला (राज्य सरकार) परिस्थिती हाताळण्यासाठी पावले उचलावी लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले.